सम्पादकीय/
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठूला उद्योगबीच डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन बक्यौता विवाद फेरि बल्झिएको छ । करिब पाँच अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न नसकेका २५ ठूला उद्योगको विद्युत् लाइन प्राधिकरणले काटेपछि देशको औद्योगिक क्षेत्र सङ्कटमा परेको छ । यस घटनाले झन्डै २०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको छ भने हजारौं श्रमिक रोजगारी गुमाउने अवस्थासम्म पुगेका छन्। महसुल उठाउने उद्देश्य भए पनि यस्तो कदमले देशको आर्थिक इन्जिनमै ब्रेक लगाएको सन्देश दिएको छ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जेनजी आन्दोलन लगत्तै ऊर्जामन्त्री बने । महसुल उठाउने ठाडो निर्देशन जारी भएपछि प्राधिकरणले कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिले आफ्नो कदम उचित ठान्न सक्छ। तर, यस निर्णयको आर्थिक र औद्योगिक असर अत्यन्त गम्भीर बनेको छ । उद्योगहरूको उत्पादन ठप्प हुँदा निर्यात घट्ने, आयातमा निर्भरता बढ्ने र सरकारी राजस्वमा समेत कमी आउने जोखिम स्पष्ट छ। लोडसेडिङमुक्त नेपालको गर्विलो उपलब्धि अब उत्पादन भएको बिजुली खपत नहुँदा उल्टै विडम्बना बन्दै गएको छ। मुलुकका लागि यो विवाद कुनै नयाँ होइन। यसको सुरुवात २०७२ सालतिरको चरम लोडसेडिङ कालखण्डदेखि भएको हो, जब सामान्य उपभोक्तालाई दिनमा १८ घण्टा विद्युत् काटिँदा पनि ठूला उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली दिइन्थ्यो । प्राधिकरणको दाबीअनुसार, त्यस समयमा उद्योगहरूले सामान्य महसुलमा विद्युत् उपभोग गरे पनि त्यसको प्रिमियम शुल्क (६५ प्रतिशत सम्म) तिरेनन्। अहिले बक्यौता रकम ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको बताइन्छ।
यसबीचमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले मागेको शुल्क अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै कानुनी लडाइँ लडे, तर पुनरावलोकन समितिमा समयमा मुद्दा नदिएकाले अधिकांश मुद्दा खारेज भएका छन् । यसले समस्या कानुनी र प्रशासनिक दुवै स्तरमा झन्झन् पेचिलो बनाएको छ । समस्या भनेको त्यस अवधिको बिल निर्धारण, नापतौल र भुक्तानी प्रक्रियामा स्पष्टता नहुनु हो । उद्योगीहरूले २०७२ देखि २०७५ बीचको लोडसेडिङ अवधिमा २४ घण्टा बिजुली पाउन नसकेको कारण सो अवधिको महसुल असुल्नु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्छन्। अर्कोतर्फ, प्राधिकरणले कानुनबमोजिम सेवा शुल्क उठाउनु आफ्नो अधिकार भएको तर्क राखेको छ। तर, चार वर्षपछि बिल पठाउँदा उद्योगहरूले प्रमाण र आधार जुटाउन कठिन हुने स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा उभिँदा समाधानभन्दा समस्या गहिरिँदै गएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ, प्रिमियम लाइनमार्फत् बिजुली लिनेहरूले प्रिमियम शुल्क तिर्नैपर्छ। उद्योगीहरूले भने ‘लोडसेडिङ’ को अवधिमा मात्रै यस्तो शुल्क लाग्ने भनेर लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार १९ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएका दिनमा मात्र प्रिमियम दर लाग्नुपर्छ, अन्यथा होइन। दुवै पक्षका तर्क आ–आफ्ना स्थानमा केही हदसम्म न्यायोचित छन्, तर त्यसको परिणाम अहिले उद्योग बन्द, श्रमिक बेरोजगार र उत्पादनमा गिरावटका रूपमा देखा परेको छ। अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पुनरावलोकन समिति बिउँताएर धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत पु¥याएका थिए। तर, कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि उनले पुनरावलोकन समिति नै खारेज गरे।
यसले उद्योगीहरूलाई कानुनी विकल्प बन्दजस्तै बनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ताका अनुसार, प्राधिकरण लचिलो हुन तयार छ र २८ किस्ता भुक्तानी सुविधा पनि दिएको छ। तर, पहिलो किस्ता तिर्नु उद्योगहरूको दायित्व हो भन्नेमा प्राधिकरण अडानमा छ । अहिले नेपालको आर्थिक सूचक कमजोर छ। औद्योगिक उत्पादन घट्दो, निर्यात व्यापार सङ्कुचित र बेरोजगारी तीव्र रूपमा बढ्दो अवस्थामा छ । यस्तो संवेदनशील समयमा ठूला उद्योगहरू बन्द हुँदा त्यसले हजारौँ श्रमिकमाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । व्यवसायीहरूको मनोबल पहिले नै कमजोर छ, अब संवाद र पुनरावलोकनको बाटो अपनाउनुपर्छ। यो भनाइले उद्योग क्षेत्रको वास्तविक पीडा झल्काउँछ । अब समाधानको बाटो न संवादविहीन न त एकतर्फी निर्णयबाट सम्भव छ। प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्रीको पहलमा उद्योगी, प्राधिकरण र नियामक निकायबीच त्रिपक्षीय समिति गठन गर्नुपर्छ । किस्ताको संख्या बढाएर उद्योगहरूलाई आर्थिक राहत दिन सकिन्छ, ताकि उत्पादन र रोजगार निरन्तर रहोस् । लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा नीतिगत अस्पष्टता पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विवादित कालखण्डलाई स्पष्ट वर्गीकरण गरेर ‘लोडसेडिङ’ र ‘लोडसेडिङमुक्त’ अवधिको छुट्टै नीतिगत व्याख्या गर्नुपर्छ । यस्तो विवाद समाधानका लागि सरकार आफैं निर्णायक भूमिका लिनु जरुरी छ । पहिलो, दुवै पक्षलाई वार्तामा ल्याई बक्यौता विवाद सुल्झाउने स्थायी संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ । दोस्रो, किस्ताबन्दी प्रणालीलाई व्यवहारिक र पारदर्शी बनाइ उद्योगहरूलाई सन्तोषजनक वातावरण दिनुपर्छ।
तेस्रो, प्राधिकरणले महसुल असुलीका क्रममा समयसीमा र स्पष्ट प्रक्रिया दुवै सुनिश्चित गर्नुपर्छ। एकैपटक लाइन काट्ने कठोर कदमले उत्पादन क्षेत्रको मनोबल कमजोर मात्र बनाउँछ, देशको लगानी वातावरणलाई पनि नकारात्मक सन्देश पठाउँछ । नेपाल अहिले बेरोजगारी, पुँजी पलायन र औद्योगिक सुस्तताजस्ता गम्भीर आर्थिक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । यस्ता बेला उद्योग बन्द हुनु भनेको राज्यको उत्पादन शक्ति नष्ट हुनु हो । कानुनी हिसाबले महसुल असुल गर्नु प्राधिकरणको अधिकार हो, तर अर्थतन्त्रको स्थायित्व जोगाउनु पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी हो । उद्योग ठप्प हुँदा राज्यले राजस्व गुमाउँछ, बैंकले ऋण असुरक्षित बनाउँछ र श्रमिकले रोजगारी गुमाउँछन् । विद्युत् महसुल तिर्नु उद्योगीको कानुनी जिम्मेवारी हो । तर, उद्योग बन्द हुनेगरी लाइन काट्नु पनि दीर्घकालीन समाधान होइन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल असुल गर्न किस्ताबन्दीको सुविधा पनि दिएको छ, जसको सदुपयोग उद्योगहरूले गर्न सक्थे। तर, दुवै पक्षको कठोर अडानले समस्या झनै पेचिलो बनाएको छ । सरकारले यस विवादमा तटस्थ नबसी सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका लिनुपर्छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन, प्राधिकरणको नीतिगत निर्णय र उद्योगीहरूको व्यावहारिक कठिनाइलाई एकैसाथ विश्लेषण गरी स्पष्ट र न्यायपूर्ण समाधान निकाल्नु आवश्यक छ । कानुनी रूपमा महसुल असुल गर्नु विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार हो, तर रोजगारी र उत्पादन जोगाउनु पनि राष्ट्रको जिम्मेवारी हो । आजको आवश्यकता अडान होइन, समाधान हो । प्राधिकरण र उद्योगबीचको महसुल विवादलाई संवाद र सहमतिबाट सुल्झाएर मात्र ऊर्जा र उद्योगबीचको सन्तुलन पुनः कायम गर्न सकिन्छ। महसुल असुली र उत्पादन संरक्षणबीचको सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन सके देशको आर्थिक पाटो पुनः गतिमा आउनेछ । यो मुद्दा केवल विद्युत् महसुलको होइन, यो देशको औद्योगिक भविष्य, रोजगार र आर्थिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। सरकार, प्राधिकरण र निजी क्षेत्र सबैले मिलेर राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिनु आजको अपरिहार्यता हो ।
विद्युत् महसुल विवादले केवल रकम असुलीको विषय होइन, यो देशको औद्योगिक भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा हो । सरकार र उद्योगी दुबै पक्षले अडान होइन, संवाद र समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ । विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई राजनीतिक वा शक्ति संरक्षण दिनु गलत हो, तर उद्योग बन्द गराएर अर्थतन्त्रलाई ठप्प पार्नु पनि विवेकपूर्ण होइन । अब सरकारले निष्पक्ष संयोजन गर्दै न्यायोचित किस्ताबन्दी, स्पष्ट नीतिगत पुनरावलोकन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्र यो विवाद दीर्घकालीन रूपमा सुल्झिन सक्छ । देशलाई विद्युत् विवाद होइन, उत्पादन र रोजगार चाहिएको छ । यही दृष्टिकोणबाट सरकार, उद्योगी र प्राधिकरणले अब अघि बढ्न जरुरी छ । विद्युतमा गरिएको राजनीति र जालझेल लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अस्वीकार्य छ ।