सुचना, समाचार र मनोरन्जन

पीडितलाई छानो र न्यानो देऊ

सम्पादकीय /

जाडो बढेसँगै जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितहरू यसघडी चिसोले आक्रान्त छन् । त्यहाँ रातिको तापक्रम शून्य डिग्री सेल्सिएस छ । शीत ओत्ने छानो, न्यानो कपडा र तातो खानाको प्रबन्ध हुन सकेको छैन् । घरबार भत्केपछि पालमुनिको बास अत्यन्त कष्टकर बनिरहेको छ । ५५ हजार नागरिकले पालमुनि रात काटेका छन् । चिसोकै कारण कठाङ्ग्रिएर ३ दर्जनभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइ सके। जसमा १ महिनाको शिशुदेखि ९० वर्षका वृद्धासमेतले ज्यान गुमाएका छन् । चिसो र झाडापखालाले पीडितहरू बिरामी परेका छन् । वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, नवजात शिशु, बालबालिका, दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएकाहरूको कन्तविजोग भएको छ । पिडीतलाई उद्धार गरेर राहतको न्यानो दिनु पर्ने सरकार चिसोको उपहार दिइरहेको छ । यो नागरिकप्रतिको चरम वेवास्ता र मानवीय अपराध हो ।

चिसोकै कारण कठाङ्ग्रिएर ३ दर्जनभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइ सके। जसमा १ महिनाको शिशुदेखि ९० वर्षका वृद्धासमेतले ज्यान गुमाएका छन् । चिसो र झाडापखालाले पीडितहरू बिरामी परेका छन् । वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, नवजात शिशु, बालबालिका, दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएकाहरूको कन्तविजोग भएको छ ।

गत कात्र्तिक १७ गते मध्यरातमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । ५० हजार घर भत्किए, १ सय ५४ जनाको ज्यान गयो तर बाँचेकाहरूले पनि यथोचित राहत नपाउँदा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । क्षतिको यकिन विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन् । विपत् व्यवस्थापन कोषबाट १ अर्ब ५१ करोड खर्च भए पनि पीडितले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प पीडितका लागि १० अर्बको बजेट मागे पनि अर्थ मन्त्रालय चुपचाप छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम निकासा भए पनि पीडित हातमा पुगेको छैन् । दोस्रो किस्ताका लागि रकम अभाव भएको अर्थमन्त्रालयले सावजनिक गरेको छ । अस्थायी आवास आफैमा अन्यौलग्रस्त अवस्थामा छ । राहत वितरण र पुनःस्थापनामा सरकारी काम निराशाजनक छ । ढिलासुस्तीको प्रंभाव बाँचेकाहरूमा परेको छ । विगतका विपत्बाट सरकारले पाठ सिक्न चुकेको छ ।

कर्मचारी प्रशासनले कागजी कामवाहेक जागिरे मानसिकताबाट माथि उठेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भने राजनीति दलले विपत्तिका बेला लाभहानीको लेखाजोखा नगरी मानवीय सेवामा समर्पण भई जनता जोगाउन लाग्नुपर्छ । बाँस रह्यो भने नै बाँसुरी बज्ने हो भन्ने मर्मलाई आत्मसात गरी जनता रहे भोलि भोट पाइन्छ भन्ने यर्थाथको बोध हुनुपर्छ।

कर्मचारी प्रशासनले कागजी कामवाहेक जागिरे मानसिकताबाट माथि उठेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भने राजनीति दलले विपत्तिका बेला लाभहानीको लेखाजोखा नगरी मानवीय सेवामा समर्पण भई जनता जोगाउन लाग्नुपर्छ । बाँस रह्यो भने नै बाँसुरी बज्ने हो भन्ने मर्मलाई आत्मसात गरी जनता रहे भोलि भोट पाइन्छ भन्ने यर्थाथको बोध हुनुपर्छ । सरकारी अकमण्यताकै कारण बाँचेकाहरू पनि चिसोले कठाङग्रिएर ज्यान गुमाउनु अर्को पीडादायी अवस्था हो । चिसोबाट नागरिक जोगाउन नसक्नु शासकीय उदासिनता त हुँदै हो जन अपराधको पगरी पनि गुथ्नु हो । चिसो सिरेटो र शीतबाट मुक्ति दिन न्यानो योजना ल्याउन ढिलाई गर्नु हुँदैन् । देश भनेको केवल ढुङ्गामाटो मात्रै होइनन्, नागरिक हुन् । नागरिकको पीडा राहतमा अनुवाद हुनुपर्छ । सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेलेर आँखाको आँसु पुछ्दै, राहतको न्यानो मलम लगाउनुपर्छ ।

सहायता वितरण र व्यवस्थापनमा त्रुटी देखिएको छ । नपाउनु पर्नेले दोहोरो फाइदा लिएका छन् भने पाउनु पर्नेले एकसरो सहायता पनि नपाउँदा परिस्थिति जटिल बनेको हो । एक द्वार प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो भएको छ । स्वयम्सेवी सामाजिक संघसंस्थाको पनि भूमिका सङ्कुचित भएको छ । माग्न नसक्नेलाई पनि राहत पु¥याउनु सरकारी दायित्व हो ।

भूकम्पपछि क्षति कम गराउन पटक्कै पहल भएन । तिनै तहका सरकारले एकीकृत कार्ययोजना बनाएर राहत र पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन् । सहायता वितरण र व्यवस्थापनमा त्रुटी देखिएको छ । नपाउनु पर्नेले दोहोरो फाइदा लिएका छन् भने पाउनु पर्नेले एकसरो सहायता पनि नपाउँदा परिस्थिति जटिल बनेको हो । एक द्वार प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो भएको छ । स्वयम्सेवी सामाजिक संघसंस्थाको पनि भूमिका सङ्कुचित भएको छ । माग्न नसक्नेलाई पनि राहत पु¥याउनु सरकारी दायित्व हो । पीडितको प्राथमिक आवश्यकता पहिचान गरी सहायता वितरणमामा ध्यान जानु नै बुद्धिमता हो । सरकारी संयन्त्रको क्रियाशीलता र स्वयम् सेवक परिचालनमा सक्रियाता खट्किएको छ । राष्ट्रपति, प्रंधानमन्त्री, मन्त्री र माननीयहरूले प्रभाववित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरे पनि पीडितलाई राहत दिन जाँगर चलेको देखिदैन् । नागरिकलाई निरिह र निर्धो बनाउनु राज्यको लापरवाही हो । सरकारी उदासिनता केवल लाजको पसारो नबनोस् । अविलम्ब भूकम्प पिडीतका लागि छानो र न्यानोको बन्दबस्त हुनपर्छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.