सम्पादकीय /
शिक्षामा सरकारी लगानी जति भएको छ त्यो पर्याप्त छैन् । देशको कुल बजेटको १९ प्रतिशत हाराहारीमा शिक्षामा बजेट गएको छ । विगत १ दशकमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो नेपालको १ वर्ष बराबरको वार्षिक बजेट हो । लगानी मुताविकको परिणाम प्राप्त नहुँदा विद्यालय शिक्षाको कन्तविजोग भएको छ । २०७२ सालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले अलमल गर्दा स्थानीयतहले आफ्नो ल्याकतले भ्याएसम्म काम त गरेको छ तर यो काम गराइले नतिजालाई सम्बोधन गरेको छैन् । यसको प्रतिबिम्व यसै साता प्रकाशन भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा सार्वजनिकले पुष्टि गर्छ ।
सरकार असमान शिक्षा दिएर समान प्रतिस्पर्धा गराइरहेको छ । दुई खाले वर्ग निर्माण गरिरहेको छ । हुनेखानेहरूका लागि शिक्षा र गरिखानेहरूका लागि दिइने शिक्षामा चरम विभेद छ । यसले भविष्यमा पुस्तागत द्वन्द्वको चरम रूप लिने निश्चित छ ।
कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा ५१ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी उतीर्ण हुनु राम्रो सङ्केत होइन् । यसमा पनि निजी विद्यालयको दवदवा छ । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था त झन् निर्धो र नाजुक छ । ४९ प्रतिशत विद्याथीर्ले उच्चशिक्षाका लागि विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउन वञ्चित छन् । पास भएकाहरू पनि सबै उच्चशिक्षाका लागि नेपालमै पढ्ने अवस्था छैन् । विदेशको सपना देख्नेहरू मुलुकभित्रै शिक्षा लिन चाहँदैनन् । गतवर्षको तुलना गर्दा केही प्रतिशत सुधार देखिए पनि यो आफैमा सन्तोषजनक छैन् । शिक्षा क्षेत्र सुधारको खाँचो टड्कारो देखिएको छ । नतिजा खराब देखिनुमा केबल विद्यार्थीको मात्रै कमजोरी छैन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय सरकार र समष्टीमा शिक्षा प्रणालीमा धमिरा लागेको प्रमाणित हुन्छ । सरकार असमान शिक्षा दिएर समान प्रतिस्पर्धा गराइरहेको छ । दुई खाले वर्ग निर्माण गरिरहेको छ । हुनेखानेहरूका लागि शिक्षा र गरिखानेहरूका लागि दिइने शिक्षामा चरम विभेद छ । यसले भविष्यमा पुस्तागत द्वन्द्वको चरम रूप लिने निश्चित छ ।
कोरोना कहरमा ४८.१० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उच्चशिक्षाका लागि योग्य देखिएका थिए । सहज र सजिलो वातावरणमा केबल २.८१ प्रतिशत समान्य सुधार देखिएको छ । ३ लाख ७२ हजार ६ सय ३७ विद्यार्थीले नियमति परीक्षामा सहभागी भएका थिए । जसमा १ लाख ८९ हजार ७ सय ११ जना मात्र उत्तीर्ण भए । ४९.०९ प्रतिशतले विद्यार्थीले सैद्धान्तिक लेखनमा ३५ अङ्क ल्याउन सकेनन् र ननग्रेडिङमा परे । गत वर्ष ५७ हजार विद्यार्थी मध्ये केबल १४ हजार यसपाली ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी भए । यसले पनि अपेक्षित आशा सिर्जना गरको देखिदैन् । नतिजालाई विश्लेषण गर्दा अधिकांश विद्यार्थीले विदालय शिक्षा पूरा नै नगरी बिट मार्ने परिपाटी देखिएको छ । पढाई छोडेर कमाइका लागि हतारमा कतार र खाडी जानुको विकल्प देखेखका छैनन् । राज्यले यी युवालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा मानव पुँजी पलायनको ग्राफ बढ्नेछ ।
१२ वर्षसम्म पढेको विद्यालयबाट १ वर्षसम्म पढेको कुरा ३ घण्टामा अभिव्यक्त गर्न नसक्दा असफलताको विल्ला भिराउनु शैक्षिक प्रणालीको कमजोरी हो । यहाँ विद्यार्थी होइन विद्यालय असफल भएका छन् । १२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षा अपूरो हुँदा आधा युवा जमातमा निराशा र अस्थिरता देखिन सक्छ यसलाई राज्यले आफ्नो मानव पुँजी हो भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । जीवनोपयोगी सिप सिकाएर उत्पादनमा क्रियाशील बनाउन सके व्यापार घाटाको नोक्सान कम गर्न सकिन्छ । विदेश नै जाने युवालाई पनि दक्षतामा आधारित सिप सिकाएर पठाउँदा रेमिट्यान्समा टेवा पुग्छ । आधा आधी युवालाई असफल बनाउँदा र अयोग्य घोषित गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक क्षेत्रमा मात्रै होइन मुलुकलाई नै गम्भीर नोक्सान हुन्छ । विद्यालय शिक्षामा अयोग्य घोषित भएका युवालाई राज्यले अविलम्ब मूलधारमा ल्याउने कम्पासको खोजी गर्नुपर्छ । शिक्षा पैसाले किन्ने जिनिस होइन, दातृराष्टले दिएको ७८ करोड अमेरिकी डलरले मात्रै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र उकासिने छैन् ।
जब नतिजा सार्वजनिक हुन्छ यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिन कोही अघि सर्दैनन् । एक आपसमा दोषारोपण गर्दै समीक्षा सकिन्छ र फेरि अर्को साल उस्तै हालत हुन्छ । पाठ्यक्रम निर्माणको काइदा, कक्षा कोठाको सिकाइ अभ्यास, प्रश्नपत्र निर्माणको हालत, उत्तरपुस्तिका परीक्षणको परिपाटीमा सुधार नआएसम्म प्रभावकारी नजिताको अपेक्षा गर्नु कागती रोपेर सुन्तला फलाउने सपना मात्रै हुन्छ । भविष्यका कर्णधारको सुनौलो सपनालाई गुलियोमा होइन अमिलोमा रूपान्तरण गरेर शासकीय शैलीको एकाधिकार चलिरहनु सरकारी लगानी कागजमा खन्याएको पानी जस्तो भएको छ ।
जब नतिजा सार्वजनिक हुन्छ यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिन कोही अघि सर्दैनन् । एक आपसमा दोषारोपण गर्दै समीक्षा सकिन्छ र फेरि अर्को साल उस्तै हालत हुन्छ । पाठ्यक्रम निर्माणको काइदा, कक्षा कोठाको सिकाइ अभ्यास, प्रश्नपत्र निर्माणको हालत, उत्तरपुस्तिका परीक्षणको परिपाटीमा सुधार नआएसम्म प्रभावकारी नजिताको अपेक्षा गर्नु कागती रोपेर सुन्तला फलाउने सपना मात्रै हुन्छ । भविष्यका कर्णधारको सुनौलो सपनालाई गुलियोमा होइन अमिलोमा रूपान्तरण गरेर शासकीय शैलीको एकाधिकार चलिरहनु सरकारी लगानी कागजमा खन्याएको पानी जस्तो भएको छ । उत्कृष्ट र अब्बल नतिजाका लागि पठनपाठन लोभलाग्दो र आकर्षित हुनुपर्छ । यसका लागि रुचिअनुसारको तहगत योजना बनाउनुपर्छ । विषयगत शिक्षकको जाँगर र मनोबल प्रभावकारी हुनुपर्छ । पूरानै शिक्षकले १२ कक्षाको शिक्षा दिँदा विद्यार्थी सिर्जनशिलतामा वृद्धि भएको देखिदैन् । मुलुकभर कक्षा ११ र १२ मा पढाउने विषयगत शिक्षकको स्थायी दरबन्दी नै छैन भन्नु लाजको पसारो हो । अस्थायी दरबन्दी र निजीस्रोतबाट तलबभत्ता खुवाउने गरी शिक्षक नियुक्त गर्दा राम्रो भन्दा हाम्रोलाई चयन गर्नु दूर्भाग्य हो। शिक्षकलाई राजनीतिक दलले आफ्नो दास र कमारो बनाउने शैली महाघातक रोग हो ।
शिक्षा र ज्ञान दिने शैलीमा रूपान्तरणको आवश्यकता छ । सिर्जनशीलता र मौलिकतामा बिर्को लगाएर रहर लाग्यो नतिजा खोज्नु मूर्खता हो । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय पाटोमा हामी पटक पटक राजनीतिक भागवण्डाका बहानामा जाकिएका छौं । यसबाट सुधारको अपेक्षा गर्नै सकिदैन् । ५० वर्षपछि नयाँ शिक्षा विधेयक संसदमा पुग्दा विभिन्न स्वार्थ समूहले विरोध जनाएपछि अलपत्र पार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि सरकारले निर्मम भएर सचेत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ । जसले आउँदो ५० वर्षका लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने ल्याकत र हैषियत राख्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भए निजीको हालीमुहाली चलिरहन्छ । सरकारी विद्यालय राम्रा भए निजीको साख आफै घट्छ भन्ने तत्वबोध नेतृत्वमा हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीले मात्रै मुलुकको समृद्धिलाई टेवा दिन सक्छ ।