सम्पादकीय /
अमेरिकी अनुदान सहायताको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सङ्घारमा विवाद र किचलो झिक्नु राजनीति निर्णयको अपरिपक्वता हो । सत्ता गठबन्धनका दल र नेताले यसमा सन्देहको खेती गरेर नेपाली नागरिकलाई भ्रममा राख्नु अर्को गैरजिम्मेवारीपन हो । एमसीसीको मर्म मुताविक विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधार परियोजनाको कार्यान्वयन मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले गरे पनि यो अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहने छ । पाँच वर्षभित्र यसले देखिने गरि काम गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ ।
एमसीसी अमेरिकाले जबरजस्ती भिडाएको र लादेको परियोजना होइन । २०७४ साल भदौमा नै अनुदानको पहल र प्रयास नेपाल आफैले गरेको हो । नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेर वैधानिकता पाएको हो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको संझौता यसको अर्को भाष्य हो । अमेरिकाले पनि त्यसलाई मान्यता दिएको छ । यसको विरोधका लागि विद्रोहको झन्डा उचाल्नु र प्रधानमन्त्रीले लञ्लोफञ्जो कुरा गर्नु नागरिकलाई मूर्ख बनाउने काम त हुँदै हो त्यसका अतिरिक्त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छवि विगार्नु र सरकारी विश्वासलाई धरापमा पार्नु पनि हो । सरकारकै मातहतमा कार्यान्वयन हुने परियोजनालाई राष्ट्रवादको जामा लगाएर कठपुतली बनाउनु पाखण्डको पराकाष्ठा हो । सत्ता बाहिर रहँदा अमेरिका अमिलो र सत्तामा रहँदा अमेरिका अब्बल भन्ने दोषी चश्मा हटाउन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको कुटनीतिक मर्यादाको ख्याल गरी जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र सार्थक बनाउनुपर्छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना २०५२ सालमा तुहेपछि अहिलेसम्म उर्जा क्षेत्रमा विश्व बैङ्कले लगानी गर्ने चासो देखाएको छैन् । लोडसेडिङको हवला दिएर जनतालाई उज्यालोको नारा मात्रै दिएर सत्ताको भ¥याङ चढ्नु जाहेज होइन । विश्व समुदायसँग नेपालको गौरव जोगाउन पनि आफूले गरेका वाचा र कसमलाई हेक्का राख्नु राजनीतिक दलको नैतिकता हो । राष्ट्रवादको जामा लाएर एमसिसीलाई राष्ट्रघाती रटान दिँदा आफ्नो चेहरा र चरित्रको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । अनुदान दिने र लिने दुबै मुलुकका पदाधिकारी एमसीसी कम्प्याक्टका उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फेर्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकारशरण महतले परियोजना सञ्चालनका लागि भदौ १३ गते अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गरेपछि विरोधको बतास सुसेल्नु राजनीतिक दलको आलोकाचो र बच्कना प्रवृत्ति हो । आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने काम मात्रै गर्नु नागरिकलाई तल्लो दर्जाको ठानेर आँखामा छारो हाल्ने कामको द्योतक हो ।
आन्तरिक राजस्व र करबाट उठेको रकमले नेता र कर्मचारीको तलब भत्ता धान्न धौ धौ भइसकेको छ । विकासका लागि विदेशी मुलुकसँग हात पसार्ने र ऋण माग्ने काम पनि त्यति सहज छैन् । वार्षिक बजेटभन्दा बढी रकम वैदेशिक ऋणको भार थामिरहेको मुलकले विद्युत विकास र सडक सुधारका लागि कहाँबाट बजेट ल्याउन सक्छ ? प्राप्त परियोजना र आर्थिक सहयोगलाई नेपाली नागरिकको हितमा हुनेगरी प्रयोग गर्नु नै बुद्धिमत्ता हो । ५० करोड अमेरिकी डलरको विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न ६ वर्ष ढिलो त भयो नै गत सातादेखि कामको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन, ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएर फिर्ता जाने संझौतामा उल्लेख छ । त्यसघडी समय र लगानी वर्वादी मात्रै हुनेछ ।
एमसीसीलाई सधैँ काम्लामा मुछेको सातु जस्तो बनाउनु किमार्थ जायज हुँदैन् । अनुरोध, आग्रह, अनुमोदन्, संझौता र कार्यान्वयनका चरणसम्म आइपुग्दा एउटा कोर्ष पूरा भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरू साझा मुद्धामा गम्भीर र जवाफदेही बन्नका लागि कसैको इशारा आवश्यक छैन् । विकासको मुद्धामा राजनीतिक रङ पोत्दैमा कुनै सुन्दर चित्र बन्दैन् । समृद्धिको सवालमा भद्धा मजाक गर्नु नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनालाई निर्मम प्रहार गर्नु हो । राजनीतिक नेतृत्वले विवेकसम्मत निर्णय गरेर विद्युत र सडक विस्तारको सवालामा एकिन हुनुपर्छ । कानुनका केही छिद्रलाई संशोधन गरेर, सरकारी नियकायबिच सहकार्य र समन्वय गरेर, आफसी तालमेल गरेर, प्रतिफल प्राप्त हुने गरी परियोजना सक्नु नै मुलुकका लागि हितकारी काम हो । एमसीसीलाई समय सिमाभित्रै पूरा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सकारात्मक सन्देश दिन ढिलो गर्नु हुँदैन् । विश्वास गुम्यो भने सधैँ कालो सूचीमा रहने सम्भावना हुन्छ ।