नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नेपाल सरकारको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन आउने भएको छ। विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का २० जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि संघीय निजामती प्रशासनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको चरण सुरु भएको हो।
राष्ट्रिय किताबखाना ९निजामती० का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभरि २० सचिवले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। सचिवहरू पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि वा ५८ वर्षको उमेरहदका कारण अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था छ।
हाल सरकारसँग सचिवको ७१ दरबन्दी रहे पनि ५८ जना मात्रै कार्यरत छन्। १३ पद लामो समयदेखि रिक्त रहे पनि सरकारले नयाँ सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। यही अवस्थामा थप २० सचिव अवकाशमा जाँदा प्रशासनिक नेतृत्वमा रिक्तता अझ बढ्ने देखिएको छ।
अवकाशमा जानेमध्ये प्रशासन, इन्जिनियरिङ, न्याय सेवा तथा सरकारी वकिल समूहका सचिव छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मात्रै तीन सचिवले सेवा निवृत्त हुँदैछन्। सचिव किरणराज शर्मा साउन ४ गते, अतिरिक्त समूहमा रहेका लोकनाथ पौडेल साउन ७ गते तथा हरिप्रसाद मैनाली साउन १९ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ भदौ १६ गते, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल असोज १४ गते, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पुस २१ गते, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला फागुन ५ गते, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिव दिनानाथ मिश्र चैत ३ गते तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा २०८४ साल असार १ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने तालिका रहेको छ।
उच्च प्रशासनिक नेतृत्वका अनुभवी अधिकारीहरू एकै वर्ष ठूलो संख्यामा बाहिरिँदा रिक्त पदपूर्ति, उत्तराधिकार व्यवस्थापन र प्रशासनिक निरन्तरताको चुनौती सरकारसामु थपिएको छ। समयमै नयाँ सचिव नियुक्ति र नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न नसके मन्त्रालयहरूको नीतिगत तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने प्रशासनिक वृत्तको बुझाइ छ।