काठमाडौं :
नेपाल म्यूजिक भिडियो निर्देशक समाजका पदाधिकारीले बुधबार सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई मात्रपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले म्युजिक भिडियोले पनि चलचित्रको परिभाषा पाउँदै यसलाई चलचित्र विकास बोर्डको मातहतमा राख्नु पर्ने माग सहित सो पत्र बुझाएका हुन् ।
यही मागपत्र उनीहरुले दुई दिन अघि चलचित्र विकाश बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई बुझाएका थिए । नेपाल म्युजिक भिडियो निर्देशक समाजका कार्यबाहक अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डे,कोषाध्यक्ष बबिता श्रेष्ठ (मलेकु ), सहसचिव समन अधिकारी, सदस्यहरु कृष्ण रुपाखेती, देवेन्द्र कुँवर, देवराज आचार्य, साधारण सदस्य काजिश श्रेष्ठ, कलाकार रामेश्वर बुर्लाकोटी, भिडियो निर्देशक प्रकाश भट्ट लगायतले सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर सो मागपत्र बुझाएका हुन् ।
चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण सम्बन्धि ऐन २०२६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० को मस्यौदाबारे अहिले छलफल भईरहेको बेला सो विधेयकमा म्युजिक भिडियोलाई पनि चलचित्रको मान्यता दिँदै चलचित्र विकास बोर्डको मातहतमा राख्नुपर्ने माग मन्त्री शर्मा समक्ष पेश गरिएको हो ।
म्यूजिक भिडियोलाइ हेर्ने राज्यको कुनै निकाय नभएको र यो चलचित्रको कुनैपनि परिभाषामा नपरेको उल्लेख गरिएको छ । सोही कारण म्यूजिक भिडियोलाइ चलचित्र बिकाश बोर्ड अन्र्तगत समेटिनु पर्ने र चलचित्र बिकाश बोर्डबाट म्यूजिक भिडियोको नियमन हुनु पर्ने सो मागपत्रमा उल्लेख छ । मन्त्री रेखा शर्माले सो मागपत्र बुझ्दै अहिले चलचित्र सम्बन्धि ऐन सँसोधन हुन लागेको हुँदा यस बिषयलाई ऐनमै राखेर लानुपर्नेबारे छलफल गरिने बताईन् । सो मागलाई आफुले गम्भिर रुपमा लिएको र कार्यन्वयनको लागि पहल गर्ने पनि मन्त्री शर्माले समाजका पदाधिकारीहरुलाई बताईन् ।
भिडियो निर्देशक समाजले मागपत्रमार्फत म्युजिक भिडियोलाई सर्ट फिल्मका रूपमा चलचित्र विकास बोर्डलाई मान्यता दिन पनि माग गरेका छन् । उनहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत चलचित्र विकास बोर्डले समेट्ने क्षेत्रको परिभाषामा चल्ने चित्रलाई चलचित्र भनिएको तर निर्माण हुने प्रक्रिया, विधि, प्रविधि, प्रयोग तथा कलाकार, प्राविधिक, निर्देशक लगायतका विषयहरू म्युजिक भिडियोमा पनि एकै किसिमको रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर म्युजिक भिडियोलाई चलचित्रको परिभाषाको प्रक्रियामा नराखेको पनि मागपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, म्युजिक भिडियोमार्फत देशका विभिन्न जातजाति, भाषा, कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै राज्यको अर्थतन्त्र, पर्यटन, रोजगारी लगायतको प्रवर्धनमा यसले मद्दत पु¥याएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । तथापि, म्युजिक भिडियोलाई चलचित्रको परिभाषाका रूपमा समावेश नगरिनु र औपचारिकतामा प्रवेश नगराउनु आफैंमा पक्षपाती विषय भएकाले मागपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीलाई बुझाईएको सो मागपत्रमा लेखिएको छ,‘यो क्षेत्रले शुद्ध मनोरञ्जनका लागि मात्र नभई नेपाली कला संस्कृतिलगायत गीत–संगीतको संरक्षण संवद्र्धनमा प्रमुख भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा रहेका एक सय बढी भाषाहरूमा आफ्नै गीतसंगीत उत्पादन हुने र तिनका म्युजिक भिडियो बन्ने गरेको कारण नेपालको विशाल भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न पनि म्युजिक भिडियो उद्योगले कार्य गरिरहेको छ ।
यस्तै दैनिक डेढ करोड हाराहारीको लगानी तथा हजारौँले रोजगारी पाइरहेको अवस्थामा राज्यलाई अनौपचारिक रूपमा ठुलो फाइदा पुगिरहेको पनि मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, म्युजिक भिडियोबाट आयकर, छायाङ्कन प्रविधिमा प्रयोग हुने उपकरणहरू प्रयोगबापत कर, राज्यले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कम्पनी दर्ता प्राप्त हुने शुल्क, म्युजिक भिडियो दर्ता शुल्क, प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टीबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्व, बिक्री र स्ट्रिमिङ करहरू, छायांकन स्थान अनुमति शुल्क, विज्ञापन र प्रायोजन राजस्व, पर्यटन र सांस्कृतिक प्रवद्र्धनमा राज्यलाई सहयोग, नियमन र अनुपालन राजस्व, म्युजिक भिडियोको अन्तर्राष्ट्रियकरणबाट प्राप्त हुने निकासी राजस्व आदिबाट मुलुकलाई प्रसस्त राजस्व प्राप्त हुने पनि सो मागपत्रमा उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
यस क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको कुनै निकाय नहुँदा राज्यले राजस्वको ठुलो हिस्सा गुमाइरहेको पनि उनीहरूले मागपत्रमा जनाएका छन् । उनीहरूले म्युजिक भिडियोमार्फत कलाकार, निर्देशक, प्राविधिक, संगीतकर्मी, उपकरण व्यवसायी, रेकर्डिङ स्टुडियो सञ्चालकको ठुलो संख्यामा रोजिरोटी चलेकाले यसलाई बोर्डमार्फत वैधानिकता दिनुपर्ने माग मन्त्रीसँग गरेका छन् ।