काठमाडौँ/
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता(वृद्ध भत्ता) लिनका लागि लाभग्राहीलाई साउन महिना भित्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णयप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सांसदहरूले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्न ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त व्यक्तिहरूले खेपेको हैरानीप्रति सांसदहरूले बिहीबार गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पूर्वतयारी बिना नै आगामी वर्षको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लाभग्राहीलाई विवरण नवीकरणको दुईवटा सर्त राखेर सर्कुलर पठाउँदा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र बिरामीले पीडा खेप्नुपरेको बताए ।
भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने र साउन महिनाभित्र विवरण भरेर पठाइसक्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको सर्कुलरले समाजमा आतङ्क सिर्जना गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई रोक्न र आगामी वर्ष पूर्वतयारी गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे ।