पोखरा/
मणिपाल अस्पताललाई महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर १९ करोड ८१ लाख छुट दिएको थियो ।
महालेखा परीक्षक (मलेप )को प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।
त्यसपछि असार ७ गते महानगरपालिकाले मणिपाललाई उक्त रकम भुक्तानीका लागि पत्र लेखेको छ । मणिपाल चाहिँ रकम भुक्तानी गर्नुको सट्टा मलेप र महानगर विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको छ ।
नक्सापास दस्तुर सबै बुझाएपछि पनि प्रमाणपत्र नदिइएको र उल्टै थप रकम भुक्तानीको निवेदन पठाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको हो ।
‘अस्पताल भवन कम्पनीको आफ्नै जग्गामा छ भने अन्य भवनहरु नेपाल सरकारले लिजमा दिएको जग्गामा निर्माण भएको छ । ति भवनको २०५३ असार १० गते र २०५३ जेठ ३१ मा नक्सा पास गरिसकेको र दस्तुर पनि भुक्तानी गरेको अवस्था छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘स्टाफ क्वाटरको हकमा नगरपालिकामा दस्तुर दाखिला गरेकोमा नक्सा पासको प्रमाणपत्र जारी नगरिदिएको अवस्था छ । दस्तुर दाखिला गरेपछि सम्पन्न प्रमाण पत्र पाउनु पर्ने हाम्रो वैध अपेक्षा हो ।’
मलेपले गलत आधार लिएर प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको मणिपालको दावी छ । महानगरपालिकाले असार ७ गते पत्र लेखेर बेरुजु लेखिएको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ ।
रिटमा उक्त पत्र बदर गर्न माग गरिएको छ । ‘पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने तथा बेरुजु असुलीको नाममा थप कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा अन्तिम किनारा नभएसम्म अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।