काठमाडौँ /
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
विभिन्न २० वटा सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार प्रकाशित एक सूचनाअनुसार कालोसूचीमा राखिएका उक्त निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद काराबाहीमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार कालोसूची १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि राखिएको छ ।