काठमाडौँ/
सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ०मा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि सर्तसहित हटाउन सुझाव दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा दुवै सुरक्षा सङ्ठनमा अहिले कायम रहेको ३० वर्षे प्रावधान अवैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा आन्तरिक निकायका प्रावधानसँग अमिल्दो रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सुझाव दिएको हो ।
एक सय ४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेपालभित्र अन्य सरकारी कर्मचारीको अवकाशको उमेर र विदेशी छिमेकी भारतसहित पाकिस्तान तथा केही युरोपियन देशका कर्मचारीको अवकाश उमेरसमेतलाई अध्ययन गरी सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलले दुवै आईजीपीको पदावधि तीन वर्ष, एआईजीको चार वर्ष, डीआईजीको पाँच वर्ष, एसएसपीको आठ वर्ष र एसपीको १० वर्ष पदावधि कायम राख्न सक्ने गरी सुझाएको छ । बाँकी पदमा पदावधि नराख्न र अवकाशका लागि उमेर हद मात्रै कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माथिल्लो तहका अधिकारी उमेर छँदै अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेका छन् । नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरीमा उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन तरिकाले अवकाशमा जाने प्रावधान विद्यमान छ । गृह मन्त्रालयले गएको जेठ १६ गते ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।