सम्पादकीय /
नेपालमा पछिल्लो समय हवाई भाडाको अत्यधिक वृद्धिले वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, शिक्षा र यात्राका अन्य क्षेत्रहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। सामान्यतया २५ देखि ४० हजारसम्म लाग्ने टिकटको मूल्य हाल दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म पुगेको छ। महङ्गो मूल्य तिर्दा समेत टिकट सहजै उपलब्ध नहुने अवस्था सिर्जना भई कालोबजारीले डेरा जमाएको छ। यस्तो समस्याले श्रमिक वर्ग, पर्यटक, विद्यार्थी र अन्य यात्रुलाई प्रत्यक्ष मार परेको छ, जसमा सरकारको प्रभावकारी पहल अझै देखिएको छैन।
सरकारले यस समस्यालाई समाधान गर्न बेलाबेला वायुसेवा कम्पनीहरूसँग छलफल गरे पनि सहमति कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छैन । पाँचबुँदे सहमति, जसले यात्रुलाई राहत दिने उद्देश्य लिएको थियो, व्यवहारमा असफल देखियो । ट्राभल एजेन्सीमार्फत टिकट बेच्ने एकमुस्ट अधिकार खारेज गर्ने निर्णय, भाडादर सूची सार्वजनिक गर्ने पहल र ‘प्राइसिङ’ शीर्षकअन्तर्गतका प्रावधान पालना गर्ने सहमतिहरू सबै व्यवहारमा लागु हुन सकेनन् ।
घरेलु अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । नेपालबाट मलेसिया र खाडी जाने श्रमिकको सङ्ख्या दैनिक १५ सयजति छ । यिनै श्रमिक, जो ऋण लिएर विदेश जान विवश छन्, उनीहरूमाथि एयरलाइन्सहरूले दोब्बर, तेब्बर भाडा लिई अन्याय गरिरहेका छन् । यो शोषण मानवीय संवेदनाको चरम उल्लङ्घन हो । नेपालमा स्वदेशी रोजगारी अभावका कारण विदेश जान बाध्य बनेका श्रमिकलाई थप आर्थिक भार थोपर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन् । घरदेशमा पसिना बगाउने ठाउँ नहुँदा उपायको खोजीमा परदेश जान विवश युवाशक्तिलाई शोषण गर्नु अन्यायको पराकाष्ठा हो ।
ट्याक्सी वे निर्माणका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दैनिक १० घण्टासम्म बन्द गरिँदा उडान कटौतीले हवाई सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ । उडानको अभावले यात्रुको चाप झन् बढेको छ, जसलाई एयरलाइन्सले फाइदाको माध्यम बनाएका छन् । यस्तो कामका लागि पर्यटकीय मौसम र श्रमिकको चापलाई नजरअन्दाज गरी विमानस्थल बन्द गरिनु सरकारको व्यवस्थापन असफलताको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
टिकट अभावको बहाना बनाएर बिचौलियाहरूले कालोबजारी गर्न सहज वातावरण पाएका छन् । यस्ता कार्य रोक्न प्रभावकारी प्रणालीको अभावले समस्या झन् जटिल बनेको छ । टिकटको कालोबजारी गर्ने बिचौलियामाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारी अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । सरकारले भाडाको सीमा निर्धारण गर्न असफल भएको मात्र होइन, वैकल्पिक व्यवस्थापनमा समेत ध्यान नदिएको देखिन्छ । भैरहवा विमानस्थललाई सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवसरलाई प्रयोग नगर्नु अर्को कमजोरी हो ।
उडान कटौतीको समाधानका रूपमा भैरहवा विमानस्थललाई सक्रिय बनाइने हो भने यात्रुलाई राहत दिन सकिन्छ । काठमाडौँ केन्द्रित उडानको दबाब कम गर्न यो प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । एयरलाइन्सहरूले तोकिएको सीमाभन्दा माथि भाडा नलिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । भाडासम्बन्धी पारदर्शी व्यवस्था लागू गर्दै, मूल्य निर्धारणमा सरकारी नियन्त्रण आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र पर्यटकलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष हवाई भाडा दर निर्धारण गरिनुपर्छ । श्रमिक वर्गलाई सस्तो र पहुँचयोग्य हवाई सेवा प्रदान गर्न सरकार र एयरलाइन्सबीच ठोस सहकार्य अविलम्ब गर्नुपर्छ ।
वायुसेवा कम्पनीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर हवाई टिकटमा कालोबजारी गरिरहेका छन् भन्ने आरोप गम्भीर छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको भनाइले यो तथ्यलाई थप पुष्टि गर्छ । अझै गम्भीर कुरा के छ भने, नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सजस्ता स्वदेशी कम्पनीहरूले समेत बाह्य विमानसेवा सरह महँगो भाडा तोकेका छन्, जसले राष्ट्रिय स्तरमै आलोचनाको पात्र बनाएको छ । सरकार र वायुसेवा कम्पनीहरूबीच निरन्तर संवाद भए पनि हवाई भाडा नघट्नुले दुईवटा महत्वपूर्ण समस्या उजागर गरेको छ । पहिलो, सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोर भूमिका । दोस्रो, कम्पनीहरूको जिम्मेवारीविहीन व्यवहार ।
सरकारले अविलम्ब हवाई भाडाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कडा नियमन गर्नु आवश्यक छ । वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा शुल्क, लागत र नाफाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमा कानूनी कारबाही गर्नुका साथै स्वदेशी विमानसेवा कम्पनीहरूलाई यात्रुमैत्री नीति अपनाउन बाध्य बनाउनुपर्छ । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि, नेपालको हवाई क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न वैधानिक सुधार आवश्यक छ । थप अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपाली आकाशमा ल्याउने वातावरण बनाएर यात्रुका लागि विविधता र सुलभ दरमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
२२ अर्ब रुपैयाँ लगानीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको रोजाइमा परेको छैन। भैरहवामा उडान सुरु गर्न सफल भएका वायुसेवा कम्पनीहरूको उदाहरण पोखरालाई पनि उडान केन्द्र बनाउने प्रेरणा हुन सक्छ। पोखरामा अध्यागमन, भन्सार र सुरक्षा जस्ता पूर्वाधार तयार हुँदा पनि वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सरकारको पहल प्रभावकारी देखिएको छैन। भैरहवामा केही वायुसेवाको मात्र उपस्थिति रहेको छ। पोखरा वा अन्य विमानस्थलमा वायुसेवा विस्तारको कमीले विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य अधुरो देखिएको छ । त्रिअविमा सेवा कटौतीका कारण यात्रुहरू महँगो भाडा तिर्न बाध्य भएका छन् । विकेन्द्रीकरणले यो समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्दछ ।
हवाई भाडामा गरिएको अनियन्त्रित वृद्धि र व्यवस्थापनको असफलताले नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पर्यटक सबैको हितलाई गम्भीर रूपमा असर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । भाडा दरमा पारदर्शिता, वैकल्पिक विमानस्थलको उपयोग, र कालोबजारी नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै नागरिक हितको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस नीति र कार्यान्वयनमा बल पुर्याउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।