काठमाडौं : देशमा दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार रहे पनि बजेट कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए।
बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनको सरकार बहिर्गमनमा प-यो। बजेट कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन गत असार ३१ गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपासहितको समर्थनमा दोस्रोपटक एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको दुइवटा प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका सांसदको समर्थनमा शक्तिशाली सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको अभिभारा थियो। शक्तिशाली गठबन्धन सरकार बजेट कार्यान्वयनमा नराम्रोसँग चुकेको छ।
सरकारी आयव्यायको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु बजेट कार्यान्वयनको चैत मसान्तसम्म कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा सरकारले ९ खर्ब १८ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनको अब तीन महिनामात्रै बाँकी छ। कुल बजेट पुरा खर्च गर्न अझै सरकारले यो अवधिमा ८ खर्ब ६२ अर्ब खर्चिनुपर्छ।
चालु शीर्षकमा चालु आ.व.का लागि ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएकोमा ६ खर्ब ७८ अर्ब मात्रै खर्च गर्न गठबन्धन सरकार सफल भएको छ भने पुँजीगततर्फको ठूलो बजेट खर्च गर्न गठबन्धन सरकार पूरा असफल भएको छ।
पुँजीगत शिर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेट ल्याइएकोमा बल्लबल्ल सरकारले चैत मसान्त सम्म १ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ। जनताले प्रत्यक्ष अनुभुती गर्ने विकास निर्माणका काम गर्न सरकार पूर्णरुपमा असफल बनेको सरकारी तथ्यले नै प्रष्ट पारेको छ।
त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै २ खर्ब बजेटको आकार नै घटाएका थिए। घटेको बजेट खर्चको आकारअनुसार पनि खर्च गर्न सरकारी अधिकारीहरू चुकिरहेको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ।
बजेट किन खर्च हुँदैन ?
अर्थशास्त्री केशव आचार्य खर्च प्रणाली जटिल रहेको बताउँछन्। उनकाअनुसार स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइन्छ। यो गलत छ।
‘बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ। बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो। बजेट छुट्याइँदा अर्थ मन्त्रालयले सही आयोजनाहरूको छानोट गरेर छुट्याउनुपर्छ। बजेट कार्यान्वय गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरूको भनाई, आफ्नो उपस्थिति, स्वामित्व देखिँदैन’, उनले भने, ‘पहिलादेखि रहेको त्यस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि देखिँदै आएको छ। अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन।’ उनकाअनुसार बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट रहेकाले यसको प्रक्रियागत सुधारको खाँचो छ। सरकारले सुधारेर लैजानुपर्छ।
सरकारी बजेट खर्च अति कमजोर देखिरहेका बेला सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि बजेट र खर्च प्रणाली सुधार्न सुझाव दिएको छ। उसले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्याप्त पूर्व तयारी गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा संकलन कर्मचारीहरूको सरुवा आयोजना अवधि भर नगर्न र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा कर्मचारीहरूलाई वार्षिक तलवको निश्चित प्रतिशत रकम पाउने गरी पुरस्कृत (सम्पन्नता भता) गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र वहुवर्षिय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी केही वर्ष वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति अबलम्वन गर्न समेत भनेको छ।
लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी यस्ता आयोजनाहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न, लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोष जस्ता सालबसाली प्रकृति आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउन, मध्यम अवधि (१ देखि ३ वर्ष भित्र सकिने प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न, ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरू अझै उपयुक्त रहेमा सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिन समेत भनेको छ।
आयोगकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिक रूपमा अनुगमन गरी कार्य सम्पादनको आधारमा अनिवार्य बील जारी गरी १५ दिन भित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाले अहिले भइरहेको पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा अन्तिम त्रयमास, त्यसमा पनि अन्तिम महिनामा खर्च हुने गरेको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ।