काठमाडौँ,
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आज विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भन्दै बैठक बोलाएको भए पनि विधेयक पारित हुन सकेन । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घसँग सहमति भइनसकेको भन्दै थप समय मागेपछि बैठकले विधेयक पारित गर्न नसकेको हो । पारित गर्ने चरणमा पुगेको विधेयकमा विवाद बल्झिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले विधेयकका कैयौं प्रावधानमा असहमति जनाएपछि शिक्षामन्त्रीले सहमतिको प्रयास गरिरहनुभएको छ । अस्थायी, करारका शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्न पहिलो पटक लिने परीक्षाबाट ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत नयाँमा सहमति जुटेको छ । तर विधेयकमा पछिल्लो पाँच वर्षको मूल्याङ्कनमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षक बढुवाका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेकोमा महासङ्घले त्यस्तो नम्बर ७५ मा झार्न प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै द्वन्द्वमा परेर विस्थापित भएका तर अहिले पनि अध्यापन गराउन सक्षम शिक्षकहरूका लागि केही प्रावधान राख्नुपर्ने मागसमेत ब्युँतिएको छ ।
यसैबीच विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई संसदीय समितिले पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । समितिको बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिको तर्फबाट पाँच दिनभित्र सहमति जुटाएर आउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई निर्देशन दिएका हुन ।
सभापति थापाले सरकारले संसदीय समिति र सांसदहरूको विचारलाई नसुन्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आउँदा दिनहरूमा हेक्का राख्न चेतावनी दिनुभयो । शिक्षक महासङ्घसँग वार्ता भइरहेको भन्दै शिक्षामन्त्री पन्तले असार १६ गतेदेखि समय माग्दै आएका छन