सम्पादकीय /
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने प्रेस स्वतन्त्रता नेपालको संविधानमा मौलिक हककै रूपमा प्रत्याभूत छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता सरकारहरूद्वारा प्रेस नियमनका नाममा प्रस्तुत गरिएका विधेयकहरूले पत्रकारिता क्षेत्रको स्वायत्तता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामै गम्भीर आघात पु¥याउने खतरा देखापरेको छ । हाल संसदमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयक यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, जसले सिङ्गो सञ्चार जगथलाई सरकारी नियन्त्रणमा लान खोजेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्यलाई गम्भीर चुनौतीको संघारमा ल्याएको छ । जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ । जहाँ प्रेस स्वन्त्रता हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बर्खिलाप गरिएको छ ।
यस विधेयकले काउन्सिलको स्वतन्त्रता कायम गर्नेभन्दा पनि, यसलाई सञ्चार मन्त्रालयको शाखा झैं बनाउने प्रावधानहरू राखेको देखिन्छ । अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति तथा बर्खास्तगीको अधिकार सरकारकै हातमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयकै सचिव संयोजक रहने समितिबाट सिफारिस भई सरकारद्वारा नियुक्ति हुने व्यवस्था, पदावधिभर सरकारको दखल कायम रहने संरचना, तथा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति नभई मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्ने प्रावधानहरूले काउन्सिललाई स्वतन्त्र होइन, सरकारी आसेपासेहरूको झुन्ड बनाउने संकेत गर्छ ।
अझ खतरनाक त यो हो कि सरकार आफैं नियामक निकायको नेतृत्व गर्न तम्सिएको छ, जसले पत्रकारिता जगतमाथि निष्पक्ष नभई दण्डात्मक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने खतरनाक वातावरण निर्माण गर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कुन खालको मिडिया काउन्सिल चाहेको हो भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ। स्वतन्त्र पत्रकारिताको प्रवर्धन गर्ने संस्था कि सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई थामथुम पार्ने औजार ?
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व सधैं सामन्तवाद, यथास्थितिवाद र संस्थापनवादको विरोध गर्दै आएको देखिन्छ । तर व्यवहारमा उनीहरू आफैं यिनै प्रवृत्तिका वाहक बनेको तथ्य पुनः प्रमाणित भएको छ । लोकतन्त्रको नाममा सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने मानसिकता राणा शासनको मध्ययुगीन सर्वसत्तावादी सोचसँग मेल खाने खालको हो ।
मिडिया काउन्सिलको मूल अवधारणा भने सकारात्मक थियो, प्रेस काउन्सिलभन्दा फराकिलो कार्यक्षेत्र र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने । तर, विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा रकमी कारिन्दा र राजनीतिक आकांक्षीहरूको गठबन्धनले यो संरचनालाई विकृत बनायो । राजनीतिक नियुक्तिको संस्कृति, पदीय स्वार्थ, तथा प्रशासकीय हस्तक्षेपको घेराभित्र स्वतन्त्र पत्रकारिता कहिल्यै नफस्टाउँछ ।
वास्तवमा, मिडिया काउन्सिल जस्तो अर्धन्यायिक निकाय स्वायत्त, पारदर्शी, र व्यावसायिक हुनु आवश्यक छ । यसको संरचना संसद्प्रति उत्तरदायी र बहुपक्षीय सहभागितायुक्त हुनुपर्छ । विश्वकै सर्वाधिक ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक मानिने भारत जस्तो देशमा, काउन्सिलमा न्यायिक, विधायिका र पत्रकारिता क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने गरेको छ ।
नेपालमा पनि यस्तो संयोजन प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि नियुक्तिको आधार प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । काउन्सिलमा पदाधिकारीहरू को को बन्ने भन्ने विषयभन्दा पनि, कसरी बन्ने भन्ने प्रक्रिया नै निर्णायक हो । मन्त्रायलको मातहत राखेर सरकारद्वारा चयन हुने पदाधिकारीहरूबाट काउन्सिल स्वतन्त्र बन्ने आशा गर्नु भ्रम हो ।
दुनियाँमा दूधको साच्ची विरालो राखेर दूध जोगिने वाला छैन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पत्रकारको मात्र अधिकार होइन, यो नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने हकसँग गाँसिएको विषय हो । जबसम्म पत्रकार स्वतन्त्र रहन्छन्, तबसम्म मात्र नागरिकले सुसूचित हुने आधार तयार हुन्छ । त्यसैले सरकारद्वारा सञ्चालित काउन्सिल नभई स्वतन्त्र काउन्सिल आवश्यक छ, जसले पत्रकारिताको स्तर उकास्न सक्छ, पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन सक्छ, नियन्त्रण होइन ।
समसामयिक विधेयकको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका सांसदहरू विशेष जिम्मेवारीमा छन् । यो समितिले विधेयकका प्रतिगामी प्रावधानहरू सच्याएर लोकतन्त्र र संविधानको मर्मलाई जोगाउने अवसरलाई खेर जान दिनु हुँदैन । समसामयिक समय र भावी पुस्ताका लागि एउटा स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी मिडिया काउन्सिलको मार्ग प्रशस्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रस्तावित विधेयकको मुख्य विवादास्पद पक्ष काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया हो । दफा ६ (२) अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट सिफारिस हुने र त्यसको आधारमा सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, दफा ९ ले कार्यक्षमता वा आचरणको आधारमा सरकारलाई पदबाट हटाउने अधिकारसमेत दिने प्रावधान राखिएको छ । यी दुवै प्रावधानले काउन्सिललाई स्वतन्त्र नियामक निकाय नभई मन्त्रालयको एक शाखा बनाउने खतरा उत्पन्न गर्छ ।
वर्तमान कानुनमा न्यायालयको अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरू अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अनुभवले देखाएको छ राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति हुने क्रमले संस्थाको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता दुवैमा आघात पु¥याएको छ । प्रस्तावित विधेयकले शैक्षिक योग्यता र अनुभवमा केही स्पष्टता दिन खोजे पनि, नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारको नियन्त्रणमै रहने व्यवस्था गरिएको छ, जुन संस्थाको आत्मनिर्भरता र निष्पक्षतामा ठूलो अवरोध बन्न सक्छ ।
विधेयकको अर्को चिन्ताजनक प्रावधान हो, काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदन अब राष्ट्रपति नभई मन्त्रालयमा बुझाउने व्यवस्था । यस्तो प्रणालीले प्रतिवेदनलाई राजनीतिक प्रभावको दायरामा ल्याउने मात्र होइन, काउन्सिलको कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्याङ्कनको आधारलाई पनि कमजोर पार्छ । यसले प्रेसमाथि प्रत्यक्ष नियमन त देखाउँदैन, तर नीतिगत प्रभावमार्फत नियन्त्रणको वातावरण निर्माण गर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पत्रकार मात्र होइन, नागरिकको मौलिक हक हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र पत्रकारिता अपरिहार्य छ । काउन्सिलको स्वायत्तता त्यसैको आधार हो । त्यसैले सरकार नियन्त्रक होइन, संवद्र्धक भूमिकामा उभिन जरुरी छ । मिडिया काउन्सिलको उद्देश्य प्रेसलाई अनुशासित बनाउने होइन, उत्तरदायी बनाउने हो । तर जब संरचना नै अधिनायकवादी सोचको उपज हुन्छ, तब स्वतन्त्रताको नाममा नियन्त्रणको अध्याय सुरु हुन्छ । त्यसैले, स्वायत्तताको खोक्रो खोलभित्रको सरकारी नियन्त्रण तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्छ ।