सम्पादकीय/
मानिसले आफ्नो जीवनका आवश्यकता पूरा गर्न सबै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन स्वयम् गर्न सक्दैन । सभ्यताको विकाससँगै वस्तु विनिमय प्रणालीदेखि मुद्रा र बजार अर्थतन्त्रसम्मको यात्रा तय भएको छ । यस प्रक्रियाले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तारसँगै उपभोक्ताको जीवन सहज बनाएको छ । तर, बजार केवल वस्तु तथा सेवाको लेनदेनको माध्यम मात्र होइन, उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षासँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित प्रणाली पनि हो । त्यसैले यसको स्वच्छता र पारदर्शिता अनिवार्य शर्त हो । बजारको मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताको आवश्यकतापूर्ति र हित सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने कुरा सधैं स्मरणीय रहनुपर्छ ।
विश्वका विकसित मुलुकहरूले उपभोक्ता अधिकारलाई बजार अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राखेका छन् । त्यहाँका बजार संरचना, अनुगमन प्रणाली र कानुनी संयन्त्रहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्छन् । तर नेपालमा यो अवस्था अझै सुदृढ हुन सकेको छैन ।
दैनिक उपभोग हुने खाद्यवस्तु र सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर चुनौतीहरू विद्यमान छन् पिउने पानीदेखि लिएर दूध, तेल, नुन, मसला र अस्पताल सेवासम्म । बजार स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था निरन्तर रहँदै आएको छ । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, पिउने पानी, दुधजस्ता जीवनका आधारभूत सामग्रीमै गुणस्तरको समस्या देखिनु चिन्ताजनक हो । अझ स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वस्तुहरूमा मिसावट वा मापदण्डविपरीत उत्पादन हुनु उपभोक्ता अधिकारको खुला उल्लङ्घन हो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हालैको वार्षिक प्रतिवेदनले यो संकटको यथार्थ उजागर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र विभागले १७३ खाद्यवस्तु स्वास्थ्य प्रतिकूल भएको पुष्टि गरेको छ । खाद्यान्न र दलहनमा ५२, तेल तथा घिउमा ३८, प्रशोधित खानेपानीमा १६, नुनमा ११, मसालामा १६ र दुग्धजन्य पदार्थमा १३ वटा नमुना स्वास्थ्य मापदण्डविपरीत पाइएको छ ।
सबैभन्दा बढी मुद्दा तेल र घिउमा ४७ र खाद्यान्न दलहनमा ४६ क्षेत्रमा दर्ता हुनु यस क्षेत्रमा गहिरो सुधारको आवश्यकता दर्शाउँछ । पर्सा, तनहुँ, भैरहवा, धनगढी, काभ्रेलगायत जिल्लाहरूमा धेरै मुद्दा दर्ता हुनु समस्याको भौगोलिक व्यापकता पनि देखाउँछ ।
सरकारले नागरिको अभिभावक हो, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारमा नीहित भए पनि उत्पादन र प्रशोधनको गुणस्तर नियमन किन असफल भइरहेछ ? अनुगमनको दायरा र प्रभावकारिता किन सीमित छ ? उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्ने कानुनी कार्यान्वयन किन कमजोर छ ? समाधानका लागि बजार स्वच्छताको दृष्टिकोणलाई सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामा लागू गर्नुपर्छ ।
उत्पादनको चरणदेखि वितरणसम्म गुणस्तर मापदण्ड कठोरतापूर्वक लागू हुनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही गर्नु अनिवार्य भए पनि त्यो केवल प्रतिकारात्मक उपाय हो । मूल चुनौती भनेको गुणस्तर बिग्रन नदिने प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।
दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नु जरुरी भए पनि केवल त्यसले मात्र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षित हुँदैन । समस्या उत्पादनदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामा छ, जसमा गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ, स्वच्छ प्रशोधन, सुरक्षित भण्डारण र मापदण्डअनुसारको ढुवानी अनिवार्य हुनुपर्छ । उपभोक्ता अधिकारको रक्षा उत्पादनकर्ता, व्यापारी, नियामक निकाय, र उपभोक्ता स्वयम् सबैको साझा जिम्मेवारी हो । नियामक निकायले नियमित अनुगमनलाई मजबुत बनाउनुका साथै नतिजालाई सार्वजनिक पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जसले बजारमा सचेतना र दबाब दुवै सिर्जना गर्छ ।
स्वच्छ बजार बिना स्वस्थ समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । उपभोक्ताको स्वास्थ्यहितलाई आर्थिक नाफाभन्दा माथि राखेर नीति निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु आजको अपरिहार्यता हो ।
बजार केवल लेनदेनको स्थल नभई जीवनस्तर र दीर्घकालीन स्वास्थ्यको आधार हो भन्ने बोध उत्पादकदेखि नियामक र उपभोक्ता सबैले गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको हितलाई सर्वोपरि राखेर कार्यसम्पादन नगरी ‘समृद्ध समाज’ को सपना पूरा हुने छैन ।
उपभोक्ता स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु केवल सरकारी निकायको दायित्व मात्र होइन, उत्पादक, वितरक र उपभोक्ता सबैको साझा जिम्मेवारी हो । बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुँदा मात्र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित हुन्छ । यसका लागि राज्यले कठोर अनुगमन, सजायको निश्चितता र जनचेतनाको व्यापक अभियान एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ । उपभोक्ता अधिकारलाई शब्दमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि सर्वोच्च स्थान दिन सके मात्र स्वच्छ बजार र स्वस्थ समाज सम्भव हुन्छ ।