सम्पादकीय,
नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको प्रक्रिया नौ वर्षअघि सुरु भए पनि यसको कार्यान्वयन अझै विवाद र अविश्वासमै अड्किएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो आधुनिक प्रविधि हो, यसमा कुनै शंका र सन्देह छैन् । जसले सवारी साधन पहिचान, चोरी नियन्त्रण, कर असुली र अपराध रोकथाममा सहयोग गर्न सक्छ । यद्यपि व्यवहारिक पक्षमा आएर सरकारले पारदर्शिता र व्यवस्थापनमा देखाएको असावधानीका कारण यो योजना ‘प्रविधिमैत्री’ भन्दा बढी ‘भ्रष्टाचारमैत्री’ परियोजना झैँ देखिन थालेको छ ।
योजना नागरिकमैत्री भन्दा पनि दण्डात्मक र सास्तीपूर्ण देखिन्छ । सरकारको दायित्व सेवा दिनु हो, तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने शैली भने उल्टै बोझ बढाउने खालको छ । योजना सुरु भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि एक लाख सवारीमा मात्र प्लेट जडान भएको छ । तर करिब ६५ लाख दर्ता सवारीमध्ये जम्मा २५ लाख प्लेट मात्रै जोहो गरेर ‘सर्वसाधारणले अनिवार्य रूपमा जडान गर्नैपर्छ’ भन्ने सरकारी फर्मान व्यावहारिकताभन्दा बढी प्रशासनिक अहंकार हो । अदालतको आदेश, नागरिक असन्तुष्टि, व्यवसायीको विरोध र प्राविधिक पूर्वाधारको अभाव हुँदाहुँदै निर्णयलाई थोपार्ने शैली गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको परिचायक हो । वि.सं. २०७३ सालमा ४ अर्ब ६८ करोडको ठेक्का सम्झौतासहित सुरु गरिएको योजनामा पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा नम्बर प्लेट जडान गर्ने भनिएको थियो । तर ६ वर्षमा जम्मा २५ हजार सवारीमै सीमित हुनु सरकारी असक्षमता र गैरजिम्मेवारीतर्फ औंला ठड्याउँछ । ठेक्का लिने कम्पनी विवादास्पद हुनु, कालोसूचीमा पर्नु र अदालतसम्म मुद्दा पुग्नुले यो प्रक्रियामाथि थप शंका उब्जाएको छ ।
भाषा र पहिचानको सवाल पनि बेवास्ता गरिएको छ । इम्बोस्ड प्लेटमा देवनागरी लिपि प्रयोग नगरिएको र अंग्रेजी मात्र राखिएको विषय संविधानविपरीत छ । राष्ट्रिय पहिचानको संवेदनशीलतामा सरकारकै लापरबाही देखिन्छ । त्यसमाथि पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर छ । देशभर दुई स्थानमा मात्र विद्युतीय गेट सञ्चालनमा छन्, त्यो पनि सीमित प्रभावकारितासहित । यस्तो अवस्थामा लाखौं नागरिकलाई बाध्य पार्नु हावामा महल बनाउनुजस्तै हो । नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गरिएको कुरा अर्को विवादको विषय हो । संविधानले नै सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाको अनिवार्यता तोकेको हुँदा यसलाई बेवास्ता गरेर अंग्रेजीमात्र राख्नु जनभावनाविपरीत कदम हो । यसले राष्ट्रिय पहिचान र भाषिक संवेदनशीलतालाई समेत आहत बनाएको छ ।
शुल्क असमानता अर्को गम्भीर प्रश्न हो । मोटरसाइकलका लागि २५ सयदेखि ठूला गाडीका लागि ३६ सयसम्म शुल्क तोकिएको छ, तर वास्तविक लागत भने करिब ५०० रुपैयाँ मात्रै हो । पाँच गुणा बढी रकम तिराउने यो व्यवस्था खुला लुट बराबर छ । नागरिकमाथि यति ठूलो आर्थिक भार हालेर सुविधा होइन, शोषण मात्र भइरहेको अनुभूति गराइएको छ । त्यसैगरी, सेवाग्राहीमाथि अनावश्यक शुल्कको भार पनि समस्या बनेको छ । मोटरसाइकल धनीले २५ सयदेखि हेभी सवारीका लागि ३६ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था नागरिकमैत्री छैन । ठेक्कामा तोकिएको दरभन्दा बढी रकम सेवाग्राहीमाथि थोपारिएको आशंका उपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकारले नम्बर प्लेटका नामा नागरिकलाई लुट्नु लाजको पसारो हो । अझ समय सिमा तोकर तर्साउन खोज्नु जबरजस्तीको पराकाष्ठा हो । यसरी हेर्दा, योजनाको असफलता प्रविधि वा औचित्यको कारण होइन, बरु सरकारी अपारदर्शी शैली र जबर्जस्ती कार्यान्वयनको परिणाम हो । नागरिकलाई विश्वासमा लिएर, संवाद गरेर र स्पष्ट योजना देखाएर अघि बढाउनुपर्नेमा उल्टै दबाब दिने प्रवृत्तिले यसलाई ‘सुधार’ भन्दा बढी ‘सन्देहास्पद’ बनाएको छ ।
सरकारी रवैयाका कारण राज्यप्रतिको विश्वास खस्कँदै गएको स्पष्ट संकेत छ । जनताले सही कामलाई अस्वीकार गरेका होइनन्, तर गलत शैलीलाई अस्वीकार गरेका हुन् । सरकारले यदि यो योजना सफल बनाउनै चाहन्छ भने केही आधारभूत सुधार गर्न अपरिहार्य छ । ठेक्का प्रक्रियादेखि लागत संरचना र शुल्क तोक्दासम्म सबै तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आरएफआईडी गेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले योजनाको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्छ, नेपाली भाषालाई अनिवार्य रूपमा समेटेर मात्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । जडानलाई नवीकरण वा दर्ता प्रक्रियासँग जोडेर अनावश्यक हैरानी कम गर्न सकिन्छ । नम्बर प्लेट वैज्ञानिक प्रविधिको हिस्सा हो । तर वैज्ञानिक कामलाई अवैज्ञानिक ढंगले, अविश्वासमाथि जबर्जस्ती गरेर अघि बढाउने अभ्यास राज्यको छवि कमजोर बनाउने मात्र हो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आधुनिक आवश्यकता भए पनि यसको कार्यान्वयन अस्वस्थ शैलीमा गरिएको छ । सरकारले यदि यो योजना सफल बनाउन चाहन्छ भने तीन कुरा अनिवार्य छन् । पूर्ण पारदर्शिता, पूर्वाधार निर्माण, सेवाग्राहीमैत्री प्रक्रिया र नेपाली भाषाको सम्मान । अन्यथा, जनताले प्रविधिलाई अस्वीकार गर्ने होइन, सरकारको गलत शैलीलाई अस्वीकार गर्नेछन् । आखिर, विश्वास जनताले देखाउनुपर्ने होइन सरकारले कमाउनुपर्ने हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक छैन भन्ने होइन । यो प्रविधि आधुनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य छ । तर यसको कार्यान्वयनको शैली त्रुटिपूर्ण छ । सरकारले नागरिकसँग छलफल गरेर शुल्क न्यायसंगत बनाउन, देवनागरी लिपि अनिवार्य गर्न, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न जरुरी छ । अन्यथा, यो योजना पनि अरू धेरै योजनाजस्तै ‘थोपारिएको भार’ मा परिणत हुनेछ । सरकारसँग अपेक्षा यत्ति मात्र हो नीति सुविधा दिनकै लागि हो, सास्ती थोपर्नका लागि होइन ।