सम्पादकीय /
नेपालको राजनीतिक परिस्थिति फेरि संवेदनशील चरणमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देश संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार जनताका बीच लय समात्न असफल देखिँदैछ । सरकार बाटो बिराएको हो कि सुस्त गतिमा हिँडिरहेको हो भन्ने प्रश्न जनतामाझ उठिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्दै चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनु समयानुकूल निर्णय हो ।
तर, चुनाव केवल प्राविधिक तयारीले सम्भव हुँदैन यसको आत्मा राजनीतिक सहमति र विश्वास हो । लोकतन्त्रको आधार भनेकै जनमत हो, र त्यो जनमत अभिव्यक्त हुने एकमात्र वैधानिक माध्यम निर्वाचन हो । त्यसैले अबको पहिलो र प्रमुख एजेन्डा देशलाई स्पष्ट दिशातर्फ निर्वाचनतर्फ अघि बढाउने हुनुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संस्थागत विकास दलहरूको ऐतिहासिक दायित्व हो । आन्दोलनमार्फत स्थापना भएको लोकतान्त्रिक संरचना अब निर्वाचनमार्फत पुनः जीवन पाउनुपर्ने बेला हो । अहिले दलहरूबीचको अलमल, आपसी अविश्वास र नेतृत्व संकटले देशलाई अनिश्चिततामा फसाएको छ । पुराना दलहरू नेतृत्वको वैचारिक स्पष्टता देखाउन असफल छन् भने नयाँ दलहरू दर्ता प्रक्रियामै ढिलाइ गर्दै छन् । यस्तो अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अविश्वास बढाउने खतरा छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको तयारीमा प्राविधिक रूपमा जुटिरहेको छ । तर निर्वाचन केवल मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र वा मतपेटिका व्यवस्थापनको विषय होइन । यसको मूल आधार राजनीतिक वातावरण हो । त्यही कारण आयोगले दलहरूसँग छलफल तय गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, सरकारको पनि समान जिम्मेवारी छ, दलहरूबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिलाउने । हालैको जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक ढाँचा र भ्रष्ट नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त ग¥यो । आन्दोलनको म्यान्डेट नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको छनोट र शुद्ध राजनीतिक प्रणालीको पुनर्निर्माणतर्फ निर्देशित छ । यसलाई संस्थागत गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक शक्तिहरूको संयुक्त प्रयत्न अपरिहार्य छ । अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता सहज बनाइएको र आयोगले चुनाव कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सन्देश सकारात्मक हो ।
तर यी कानुनी र प्राविधिक पहलमाथि राजनीतिक विश्वास र सहभागिता थप्न दलहरूको भूमिकै निर्णायक हुनेछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसद् विघटन र पुनःस्थापनाका थुप्रै उदाहरण छन् । वि.सं. २०१७ सालमा राजतन्त्रको ‘कु’ बाट तीन दशकसम्म बहुदलीय प्रणाली नै निलम्बित भयो । वि.सं.२०५१, २०५६, २०५९, २०७७ र २०७८ का घटनाले पनि संसद् विघटन सधैँ अन्त्य होइन भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । जनचाहनाले चाहिँ हरेकपटक पुनःस्थापनाको बाटो खोलेको छ । त्यसैले अहिलेको विघटन पनि लोकतान्त्रिक संक्रमणकै अर्को अध्याय हो । यसको अन्त्य जनमतमार्फत नर्वाचनमार्फत मात्र सम्भव छ । निर्वाचन आयोगले असोज ३० गते राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसले आयोगको तत्परता देखाउँछ । सरकारले पनि शान्तिसुरक्षा, निर्वाचन खर्च र व्यवस्थापनको तयारी युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन सरकारले आफूलाई दीर्घकालीन वैकल्पिक शक्ति होइन, लोकतान्त्रिक निकासको संयोजकका रूपमा सीमित राख्नुपर्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ, चुनाव गर्ने अधिकार जनताले प्रयोग गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक प्रक्रियामार्फत राजनीतिक निकास खोज्ने प्रयास गरेका छन् । दलहरूले पनि सोही प्रयासलाई समर्थन गरेका थिए । त्यसैले अहिलेको सरकार अप्रत्यक्ष रूपमा सबै दलहरूको सहमतिमा बनेको हो । यो कारणले पनि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनबाट भाग्न पाउने छैनन् । उनीहरू जनताको सामु गएर नयाँ म्यान्डेट लिन बाध्य छन् । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो, तर यो केवल मतदानको प्रक्रियाभन्दा धेरै ठूलो कुरा हो । यो नागरिक विश्वास पुनःनिर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो । त्यसका लागि प्रहरीको मनोबल उकास्ने, जनताको सुरक्षाभाव जगाउने र दलहरूलाई निष्पक्षता र समान अवसरको प्रत्याभूति दिने सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।
नेपाललाई फेरि स्थायित्व र लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउने माध्यम निर्वाचन नै हो । तर त्यसको पूर्वशर्त शान्ति, विश्वास र संवाद हो । प्रधानमन्त्री कार्कीको सक्रियता स्वागतयोग्य छ, तर त्यो केवल सुरुवात हो । अब सरकारले दलहरूबीच संवादका ढोका खोल्नुपर्छ । गृह प्रशासनले निष्पक्षता देखाउनुपर्छ । र सबै दलहरूले हिंसा होइन, संवाद र सहमतिको बाटो रोज्नुपर्छ । देशलाई निकास चाहिएको छ, टकराव होइन । त्यसैले, अब राजनीतिक दलसँग संवाद सुरु होस् । अहिलेको अनिश्चितता, अविश्वास र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको घेराबाट मुलुकलाई निकाल्ने एकमात्र बाटो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्वपक्षीय सहभागितायुक्त निर्वाचन हो । लोकतन्त्रलाई लयमा फर्काउने अवसर यही हो । दलहरूले अलमल, आरोपप्रत्यारोप र स्वार्थका जञ्जालबाट मुक्त भई देशलाई निर्वाचनमार्फत नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउन जरुरी छ । यदि यो अवसर पनि गुमाइयो भने, लोकतन्त्र पुनः संकटमा फस्नेछ । त्यसैले अब न बहाना, न ढिलाइ चुनाव नै समाधान हो ।