काठमाडौँ,
कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउन सार्वजनिक गरिएको छ । गत वैशाख २७ गते कानुन दिवसको अवसरमा घोषणा भएको उक्त प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा आफ्नो सुझाव र असहमति सिधै पठाउन सक्नेछन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरिएको बताइन्। उनले कानुनहरू नागरिककै लागि बन्ने भए पनि निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता पर्याप्त नभएको औँल्याउँदै यस पहलले कानुनी सचेतना विस्तार र नागरिक सहभागिता दुवै सुनिश्चित गर्ने जानकारी दिइन् ।
कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमा क्लिक गरेर नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानुनको दफामा संशोधन वा सुझाव दिन सकिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै भाषागत कठिनाइ भए पनि मन्त्रालयले सुझावलाई कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने बताएको छ । तथापि सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।