सम्पादकीय/
नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमा परिवर्तनको चर्को बहस भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल आयव्ययको अनुमानित दस्ताबेज मात्र होइन, यो त जेनजी विद्रोहको जगमा उभिएको सरकारको पहिलो र गम्भीर परीक्षा पनि हो।
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको भीमकाय आकारमा आएको यस बजेटले मुलुकलाई आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभ्याएको दाबी गरेको छ। तर, बजेटका आकर्षक प्रावधान र संरचनात्मक सुधारका सपनाहरू कार्यान्वयनको धरातलमा कति खरो उत्रन्छन् भन्ने प्रश्नले यतिबेला सिंहदरबारदेखि आम नागरिकको भान्छासम्म बहस छेडेको छ।
बजेटको सफलता आकर्षक तथ्याङ्कमा होइन, यसले नागरिकको जीवनस्तरमा ल्याउने प्रत्यक्ष गुणात्मक परिवर्तन र कार्यसम्पादनमा आधारित सुशासनमा निर्भर हुन्छ।
बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष यसले अख्तियार गरेको संरचनात्मक शल्यक्रिया हो।
२२ बाट १८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने, ३१ वटा अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने र कयौँलाई गाभ्ने घोषणाले राज्यकोषको दोहन रोक्न सरकार गम्भीर छ भन्ने सङ्केत गर्छ। दशकौँदेखि पालिएका अनुत्पादक प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई बिदा गरेर २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने लक्ष्य राख्नु आफैँमा एउटा साहसिक कदम हो।
साथै, सूचना प्रविधि र एआईलाई आर्थिक इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुले नेपाललाई आधुनिक डिजिटल युगमा डोर्याउने स्पष्ट खाका कोरेको छ।
यसपटक मध्यम वर्ग र कर्मचारीलाई खुसी पार्ने प्रयास बजेटमा प्रस्ट देखिन्छ। आयकरको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु र कर्मचारीको तलबमा ग्रेडसहित करिब २१ प्रतिशतको खुद वृद्धि हुनुले महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई केही राहत त मिल्ला, तर यसले बजारमा ल्याउने मुद्रास्फीतिको चापलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ। चुरोट, मदिरा र ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा बढाइएको करले राजस्वमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, तर आम उपभोक्ताको खल्तीमा यसले पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
संरचनागत सुधार केवल कार्यालय खारेजीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यसले फेसलेस र पेपरलेस सेवा प्रवाहका माध्यमबाट बिचौलिया तन्त्रको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ।
बजेटको अर्को पेचिलो पाटो यसको महत्त्वाकांक्षी आकार हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमा नाघेर ल्याइएको यो बजेटका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य भेट्टाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा खुम्चिएको यथार्थबीच आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु निकै महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको भारीले थिचिएको अर्थतन्त्रमा थप ६ खर्ब ५७ अर्बको घाटा पूर्ति गर्ने आधारहरू कमजोर छन्। पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले यसलाई सुन्निएको बजेट भनी टिप्पणी गर्नुको पछाडि स्रोत जुटाउने विश्वसनीयतामा रहेको संशय नै मुख्य कारण हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको स्थान केन्द्रित दृष्टिकोण र अर्थमन्त्री वाग्लेको विश्व चिन्तन बीचको तालमेल यस बजेटको रोचक पक्ष हो। बालेनोमिक्सले नियमको कठोर पालना र मौलिक सिर्जनामा जोड दिन्छ भने वाग्लेको अर्थशास्त्रले संस्थागत सुधार र बजारको गतिशीलता खोज्छ।
यी दुई प्रवृत्तिको मिश्रणले बजेटलाई परम्परागत कर्मकाण्डबाट माथि उठाउन खोजेको त देखिन्छ, तर नेपालको कर्मचारीतन्त्रको कछुवा गति र राजनीतिक हस्तक्षेपको पुरानो रोगले यो मिसन मोडललाई कत्तिको साथ देला भन्नेमा आशंका जीवितै छ। विशेष गरी पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नभएसम्म ७ प्रतिशतको वृद्धिदर केवल कागजमा सीमित हुनेछ।
ऋणमा आधारित वितरणमुखी कार्यक्रमले क्षणिक लोकप्रियता त देला, तर दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई ऋणको पासोमा पार्ने जोखिमप्रति सरकार सचेत हुनुपर्छ।
बजेटले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
२ करोडसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत ऋण सहयोग र डँफे रुटजस्ता पर्यटकीय अवधारणा स्वागतयोग्य छन्। तर, कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधारमा उपेक्षा गरिएको भन्ने प्रतिपक्षी आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ। संघीयताको मर्म अनुसार सातै प्रदेशमा समन्यायिक बजेट विनियोजन नहुँदा त्यसले क्षेत्रीय असन्तुष्टि निम्त्याउन सक्छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आशा जगाउने भिजन पेपर जस्तो देखिएको छ। कर्मचारीको मनोबल उकास्ने, मध्यम वर्गलाई करमा राहत दिने र प्रविधिमा लगानी गर्ने यसको सोच समयसापेक्ष छ। तर, बजेटको सफलता यसको घोषणामा होइन, कार्यान्वयनको इमानदारीमा लुकेको हुन्छ।
यदि सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन सकेन र पुँजीगत खर्चको लय फेर्न सकेन भने, यो बजेट पनि विगतका जस्तै पपुलिष्ट नाराहरूको पुलिन्दा मात्र बन्नेछ। अर्थमन्त्रीले भनेझैँ मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने अब अशक्त अर्थतन्त्रलाई बलियो इन्जिनमा बदल्ने गरी कठोर मिहिनेत आवश्यक छ। आशा गरौँ, यो बजेटले नेपाललाई वास्तवमै समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्रको मार्गमा डोर्याउनेछ।
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
