वेबसाइटमा राख्नका लागि बुँदागत सूची (Listing) हरू सबै हटाएर पत्रकारिताको मानक प्रवाह (Paragraph Style) मा तयार पारिएको समाचारको पूर्ण मस्यौदा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

क्षेत्रीय अनिश्चितताको दबाब: पाकिस्तानद्वारा रक्षा बजेटमा १८ प्रतिशत वृद्धिको प्रस्ताव, भारतभन्दा ८ गुणा कम

पोखरा,

पाकिस्तान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो रक्षा बजेट १८ प्रतिशतले बढाएर ३ हजार अर्ब रुपैयाँ (३ ट्रिलियन) पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ। जुन २०२६ मा पाकिस्तान सरकारले सांसदहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेट मस्यौदामा यो वृद्धिको खाका कोरिएको हो। नयाँ आर्थिक वर्ष १ जुलाईदेखि सुरु हुने भएकाले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा संसदबाट यो प्रस्ताव पारित गराउने सरकारको तयारी छ। पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले क्षेत्रीय अनिश्चितता र सुरक्षा चुनौतीहरूका माझ देशलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले रक्षा बजेट बढाउन लागिएको बताएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार दक्षिण एसियामा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका सैन्य प्रविधि र उदीयमान चुनौती नै यसको मुख्य कारण हो।

इस्लावादस्थित रक्षा विश्लेषक मारिया सुल्तानका अनुसार युक्रेन र मध्यपूर्वमा जारी युद्धका साथै गत वर्ष परमाणु हतियार सम्पन्न दुई छिमेकी भारत र पाकिस्तानबीच बढेको सैन्य तनावले रणनीतिक योजनाकारहरूको सोचाइमा परिवर्तन ल्याएको छ। मे २०२५ मा भारत प्रशासित कश्मीरको पहलगाममा पर्यटकहरूमाथि भएको घातक आक्रमणको जवाफमा भारतले ‘अपरेसन सिन्दूर’ सञ्चालन गरेको थियो। उक्त आक्रमणमा रूपन्देहीका सुदीप न्यौपाने नामका एक नेपाली नागरिकको समेत मृत्यु भएको थियो। त्यसको १५ दिनपछि भारतले पाकिस्तानभित्र मिसाइल हमला गर्दा कम्तीमा ३० जनाको ज्यान गएको थियो।

भारतले उक्त क्षेत्रमा ड्रोन प्रविधि, साइबर क्षमता र अत्याधुनिक लक्ष्यभेदी हतियारहरूको निरन्तर आधुनिकीकरण गरिरहेकाले पाकिस्तानलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीति पुनरावलोकन गर्न दबाब परेको हो। इस्लावादस्थित थिंक ट्यांक ‘सनोबर इन्स्टिच्युट’का कार्यकारी निर्देशक कमर चिमाका अनुसार यस टकरावले परमाणु हतियार हुँदैमा दुई देशबीच हुने परम्परागत वा ससाना सैन्य संघर्षहरू रोकिँदैनन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ।

पाकिस्तानको सुरक्षा चुनौती पूर्वी सीमामा मात्र सीमित छैन, पश्चिमी सीमामा अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध पनि निकै तनावपूर्ण बनेको छ। पाकिस्तानभित्र सर्वसाधारण र सुरक्षा बलमाथि उग्रवादी आक्रमण बढेपछि गत फेब्रुअरीमा इस्लावादले काबुलसँग ‘खुला युद्ध’ को घोषणा गरेको थियो। पाकिस्तानले आफ्नो भूमिमा हुने आक्रमण रोक्न अफगानिस्तान असफल भएको आरोप लगाउँदै आए पनि तालिबान सरकारले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यतिबेला पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ७ अर्ब अमेरिकी डलरको बेलआउट कार्यक्रमका कडा सर्तहरू पूरा गर्ने प्रयासमा छ, जसले देशलाई सन् २०२२–२३ को आर्थिक संकट र सम्भावित ‘डिफल्ट’ बाट जोगाएको थियो। आर्थिक र रक्षा खर्चको मामिलामा भारत पाकिस्तानभन्दा निकै अगाडि छ। जुनमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा पाकिस्तानको अर्थतन्त्र करिब ४५२ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्दा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ४.१५ ट्रिलियन डलर पुगिसकेको छ, जुन ९ गुणाभन्दा बढी हो। त्यस्तै भारतको वार्षिक रक्षा खर्च करिब ८६ अर्ब अमेरिकी डलर छ, जुन पाकिस्तानको प्रस्तावित खर्चभन्दा करिब आठ गुणा बढी हो।

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरीले पनि एक अन्तर्वार्तामा यो यथार्थ स्वीकार गर्दै आफूहरूसँग खर्च गर्न असीमित स्रोत नभएको र पाकिस्तानको रक्षा बजेट छिमेकी देशको बजेटको सानो अंश मात्र रहेको बताएका थिए।

अर्थशास्त्री खुर्रम हुसेनका अनुसार गम्भीर आर्थिक कठिनाइका बाबजुद पाकिस्तानले जहिले पनि रक्षा खर्चलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। वर्तमान आईएमएफ कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि आईएमएफले रक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेकाले अन्य क्षेत्रमा सुधारका लागि बढी दबाब दिएको देखिन्छ। तर अर्का अर्थशास्त्री फारुख सलीमका अनुसार रक्षा खर्च धान्न प्रादेशिक वा स्थानीय तहहरूले बढी वित्तीय बोझ बोक्नुपर्ने स्थिति आएमा देशको विकास बजेट प्रभावित हुन सक्छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा यस निर्णयमाथि राजनीतिक सहमति कायम राख्न कठिन हुने जोखिम देखिन्छ।