सम्पादकीय
सुरेश रानाभाटर/प्रधान सम्पादक
नेपाली राजनीतिको परम्परागत र जकडिएको संरचनालाई एकै झट्कामा हल्लाउँदै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। स्थापनाको चार वर्षमै सडकको आक्रोशलाई सत्ताको बागडोरमा रूपान्तरण गर्न सफल रास्वपाले असारको चर्को गर्मीबीच चितवनमा सम्पन्न गरेको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन केवल एउटा पार्टीको साङ्गठनिक उत्सव मात्र होइन, यो त नेपालको वैकल्पिक राजनीति संस्थागत हुने कि नहुने भन्ने गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्ने थलो पनि हो। झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले यस महाधिवेशनमार्फत आफ्नो वैचारिक धरातल र भावी दिशा तय गर्ने जुन प्रयत्न गरेको छ, यसले मुलुकको आगामी राजनीतिक र संवैधानिक मार्गचित्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
जनमतको उन्मादले भन्दा पद्धतिको निष्ठाले मात्रै नयाँ शक्तिको औचित्य सावित हुन्छ; रास्वपाका लागि यो उत्सव मात्र होइन, कडा जनपरीक्षणको घडी हो।
रास्वपाको उदय कुनै सामान्य राजनीतिक परिघटना थिएन। यो त दशकौँदेखि पुराना दलहरूले गरेको बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध २०८२ भदौमा देखिएको जेनजी विद्रोहको सङ्गठित प्रतिविम्ब थियो। रवि लामिछानेको लोकप्रियता र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको एक्सन ओरिएन्टेड छविको त्रिवेणीले आम नागरिकमा आशाको नयाँ सञ्चार गराएको सत्य हो। तर, लोकप्रियताको लहरमा सवारी हुनु र राज्य सञ्चालनको जटिलतालाई चिर्दै परिणाम दिनु नितान्त भिन्न कुरा हुन्। महाधिवेशनको मञ्चबाट सभापति लामिछानेले पारित गराएको सामाजिक लोकतन्त्रको मार्गचित्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीको वकालतले रास्वपा अब विचारविहीन दल रहेको आरोपलाई चिर्न खोजेको देखिन्छ। यद्यपि, यी सैद्धान्तिक प्रस्तावहरू केवल नारामा मात्र सीमित रहन्छन् कि यसले नेपालको समाज र अर्थतन्त्रलाई साँच्चिकै रूपान्तरण गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
महाधिवेशनको सबैभन्दा सकारात्मक र प्रशंसनीय पक्ष केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत महिलाहरूको उपस्थिति हो। समावेशिताको चर्को कुरा गर्ने तर व्यवहारमा पितृसत्तात्मक सोच पाल्ने पुराना दलहरूका लागि रास्वपाले स्थापित गरेको यो नयाँ मानक उदाहरणीय छ। यसले नेपाली राजनीतिमा महिला सशक्तीकरणको नयाँ युगको सङ्केत गरेको छ। तर, सँगसँगै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण महाधिवेशन लम्बिनु, प्रतिनिधिहरूको नामावली छुट्नु र मतदान अगावै थकित प्रतिनिधिहरू घर फर्किनु जस्ता पक्षले पार्टीभित्रको साङ्गठनिक परिपक्वतामा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखाएको छ। साङ्गठनिक सुदृढीकरण बिनाको वैचारिक स्पष्टताले मात्र पार्टीलाई जीवन्त संस्था बनाउन सक्दैन।
विचारविहीन शक्ति दिशाहीन डुङ्गा जस्तै हो; सामाजिक लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसलाई केवल नारामा होइन, संवैधानिक धरातलमा संस्थागत गर्नु नै रास्वपाको वास्तविक सफलता हुनेछ।
रास्वपाले अघि सारेको प्रदेशसभा खारेजीको अवधारणा यतिबेला सबैभन्दा बढी बहस र विवादको केन्द्रमा छ। सङ्घीयताको पुनर्संरचना र खर्चिलो प्रशासनिक संयन्त्रको कटौतीका नाममा विधायिकी अधिकार नै खोस्ने प्रस्तावले लोकतन्त्रको विकेन्द्रीकरणको मर्ममाथि प्रहार गर्ने जोखिम पनि बोकेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले जनकपुरमा उभिएर प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउने वाचा गर्ने र पार्टीको बन्दसत्रमा प्रदेशसभा खारेजीको दस्ताबेज पारित हुनुले सत्ता र पार्टीबीचको विरोधाभासलाई छताछुल्ल पारेको छ। मतदातालाई नचिढ्याउन प्रयोग गरिने रणनीतिक शब्द र वास्तविक नीतिबीचको यो खाडलले नागरिकमा संशय पैदा गरेको छ। रास्वपाले सङ्घीयताबारे आफ्नो धारणालाई कुनै अलमल बिना प्रस्ट पार्नुपर्छ।
अर्को गम्भीर पक्ष भनेको सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध हो। अहिलेको सरकारका वरिष्ठ नेता बालेनले संसद्प्रतिको जवाफदेहिता र कूटनीतिक मर्यादामार्फत जुन सन्देश दिइरहेका छन्, त्यसमा पार्टीको भूमिका समीक्षकको हुनुपर्छ कि सहयोगीको मात्र ? प्रधानमन्त्रीका कतिपय विवादास्पद अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पार्ने प्रभावप्रति पार्टी नेतृत्व मौन रहनु वा त्यसको ढाकछोपमा लाग्नुले नयाँ शक्तिको साख गिराउँछ। सुशासनको १०० बुँदे वाचापत्र केवल चुनावी स्टन्ट मात्र थियो कि कार्यान्वयनको मार्गचित्र, अबको डेलिभरीले प्रमाणित गर्नेछ। सहकारी पीडित, लघुवित्तका समस्या र बढ्दो युवा पलायन जस्ता जल्दाबल्दा मुद्दामा मञ्चका भाषणले मात्र मलम लगाउन सक्दैनन्।
नयाँ पुस्ताको विद्रोहको घण्टी अब सत्ताको चास्नीमा डुबेर मधुरो हुनु हुँदैन; सुशासन र डेलिभरीमा देखिने नतिजा नै यो महाधिवेशनको वास्तविक घोषणापत्र हुनुपर्छ।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, रास्वपाभित्र पनि बिस्तारै प्यानल र गुटबन्दीको पुरानो रोग सर्न थालेको सङ्केत महाधिवेशनका क्रममा देखिएको छ। सभापतिले समूहगत अभ्यास नगर्नू भनिरहँदा पर्दापछाडि रणनीतिहरू बन्नुले रास्वपा पनि पुराना दलहरूकै बाटोमा हिँड्न थालेको त होइन भन्ने आशङ्का जन्माएको छ। राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवाको रूपमा ग्रहण गर्ने दाबी गर्नेहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रमा कत्तिको पारदर्शिता अपनाउँछन्, त्यसैले उनीहरूको नैतिकताको परीक्षण गर्नेछ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले एउटा कुरा प्रस्ट पारेको छ यो दल अब नेपालको राजनीतिको एउटा अपरिहार्य शक्ति हो। तर, शक्तिशाली हुनु र विश्वसनीय हुनु फरक कुरा हुन्। चितवनको गर्मीमा प्रतिनिधिहरूले देखाएको ऊर्जालाई अब परिणाममुखी शासनमा बदल्ने दायित्व प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रविको काँधमा छ। पुराना दलहरूको विकल्प खोजिरहेका नागरिकलाई पुनः निराशामा धकेल्ने छुट यो नेतृत्वलाई छैन। यदि रास्वपाले आफ्ना वाचाहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेन र विधिको शासन भन्दा व्यक्तिको दम्भ हाबी भयो भने, यो ऐतिहासिक उथलपुथल केवल बालुवाको घर सावित हुनेछ। सुशासन र समृद्धिको यात्रा भाषणबाट होइन, पद्धतिबाट सुरु हुनुपर्छ। महाधिवेशनको यो सन्देश बालुवाटार र सिंहदरबारसम्म दृढताका साथ पुगोस् ।