नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा पोखरामा आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समीक्षात्मक गोष्ठीमा संविधान कार्यान्वयनका सफलता र चुनौतीबारे विश्लेषणात्मक बहस भएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शक्ति विकेन्द्रीकरण हुन नसकेको र अहिलेको अवस्था प्रतिगमनतर्फ उन्मुख रहेको दाबी गरे भने नेकपा नेता हरिबहादुर चुमानले सङ्घीयता र गणतन्त्र जस्ता मुख्य उपलब्धिमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले स्थानीय सरकारले संविधान अनुसार काम गर्दा पनि सङ्घीय सरकारबाट असहयोग र विभेदपूर्ण व्यवहार खेप्नुपरेको बताए।मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) ले संविधान परिमार्जन र सुदृढीकरणका लागि तयार पारिएको १५ बुँदे सिफारिस प्रतिवेदन आउँदो कात्तिक १५ गते काठमाडौँमा राज्यका सम्बन्धित निकायमा बुझाउने जनाएको छ।
पोखरा,
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन, हासिल भएका उपलब्धि र देखिएका संवैधानिक तथा प्रशासनिक चुनौतीबारे पोखरामा एक गहन समीक्षात्मक गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
मानव अधिकार संरक्षण मञ्च ९मासम० कास्की र मासम गण्डकी प्रदेशको आयोजना, अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र पोखराको व्यवस्थापन एवं पोखरा महानगरपालिकाको सहयोगमा ुप्रादेशिक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अनुभूतिमा संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षस् अवसर र चुनौतीहरूु विषयक गोष्ठी आयोजना गरिएको हो।
गोष्ठीका प्रमुख अतिथि एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानका दृष्टिले मुलुक अहिले प्रतिगमनतर्फ धकेलिएको टिप्पणी गरे। संविधान सोचेअनुसार अगाडि बढ्न नसकी पछाडि फर्किएको दाबी गर्दै उनले न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूको अझै लोकतान्त्रिककरण तथा विकेन्द्रीकरण हुन नसकेको बताए।
जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य समाप्त भइसकेको र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नेतृत्वले ध्यान नदिएको उनको भनाइ थियो। मुलुकमा प्रदेशको सङ्ख्या धेरै नभई संवैधानिक आयोगहरू अनावश्यक रूपमा धेरै भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एउटै समावेशी र समानुपातिक आयोग बनाउन सुझाव दिए।
नेकपाका नेता हरिबहादुर चुमानले संविधान संशोधनको रटान मात्रै दिनु निरर्थक हुने भन्दै यो एक नियमित प्रक्रिया भएको र कुनै एउटा दलको मात्र एजेण्डा बन्न नहुने बताए। विगतमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठाए पनि मूल विषयमा प्रवेश नगरेकाले नागरिकमा उदासिनता छाएको उनको भनाइ थियो।
नागरिकलाई प्राप्त भइसकेको अधिकार खोस्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै चुमानले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता आधारभूत विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने दोहोर्याए। संविधान संशोधनभन्दा पनि आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। प्रदेश खारेजी वा सङ्ख्या घटाउने प्रस्तावहरू भावनात्मक मात्र भएको र अमेरिका तथा भारत जस्ता मुलुकको अभ्यासलाई हेर्दा प्रदेश बिनाको सङ्घीयता कल्पना गर्न नसकिने तर्क गर्दै उनले उत्पीडित वर्ग र जनभावनाको सम्बोधन गर्न प्रदेशको भूमिका अझ बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय तहले वडा स्तरबाटै बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको र एकल अधिकारका २२ वटा सूचीका आधारमा कार्यसम्पादन गरिरहेको जानकारी दिए।
यद्यपि, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने कतिपय ऐन-कानुनका फाइलहरू डेढ वर्षसम्म पनि जस्ताको तस्तै फिर्ता आउने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै प्रमुख आचार्यले पोखरा महानगरपालिकाप्रति केन्द्र सरकारको व्यवहार विभेदपूर्ण रहेको बताए। व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा प्रशासनिक उल्झनहरू झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि नेतृत्वको कमजोरीका कारण ऐन(कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा चुकेको टिप्पणी गरे।
मानव अधिकार संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय महासचिव डा। श्रीकान्त शर्मा खतिवडाले २०४१ सालमा विरगञ्जबाट सुरु भएको मासमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आस्थाका बन्दीहरूको रक्षा तथा मानव अधिकार आन्दोलनमा संस्थाको योगदानबारे प्रकाश पारे।
गत श्रावण १० गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद घिमिरे र हरिप्रसाद सुवेदी तथा प्रा। पदमशरण रेग्मीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र र विचार मन्थनका आधारमा १५ बुँदे सिफारिस र प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले जानकारी दिए।
डा। खतिवडाका अनुसार आउँदो कात्तिक १५ गते काठमाडौँमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा देशैभरिबाट सङ्कलन गरिएका विचार र सुझावहरूलाई एकीकृत गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाइनेछ।
गण्डकी प्रदेश अर्थ समितिका अध्यक्ष भोजराज अर्यालले गोष्ठीमा आफ्ना विश्लेषणात्मक विचार व्यक्त गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले गोष्ठीमा उठाइएका विचार र तर्कहरूको समीक्षात्मक टिप्पणी गरेका थिए।
मासम कास्कीका अध्यक्ष ध्रुवसिंह खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठीको सञ्चालन मासम गण्डकी प्रदेशका महासचिव भगवती पहारीले गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष मेहनमान श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रमको संयोजन तथा विस्तृत जानकारी महासचिव दानबहादुर गुरुङले दिएका थिए।