काठमाडौँ,
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक र दफाबार छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञाशामा मन्त्री गौतमले उक्त धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकमा उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत नियमित शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र आन्तरिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कामको जिम्मेवारी दिइएकामा गुप्तचरको कार्य गर्ने विभागको काम विशिष्टीकृत र उपल्लोस्तरको रहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
समितिका सभापति हरि ढकालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सदस्यहरूले सो विभाग व्यावसायिक कार्यदक्षताका दृष्टिमा कमजोर भएकाले नयाँ ढङ्गबाट पुनः गठन गर्न कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
समितिबाट विधेयक पारित
समितिको आजको बैठकले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत हुने गरी विधेयकलाई पारित गरेको छ । प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का सांसदहरूले विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने धारणा राख्दै संशोधन राखिएकामा बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । अब पारित प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभामा गत असार १५ गते दर्ता भएको सो विधेयकमाथि गणेशकुमार विश्वकर्मा, युवराज दुलाल र सुशीला खड्काले संशोधन राख्नुभएको थियो ।