Trending
- जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा कृष्णबाबु बराल
- प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सच्चाई केन्द्रको ५१ लाखभन्दा बढी सहयोग
- रेवान पोखराको अध्यक्षमा वसन्त गौतम, नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित
- अमेरिकाबाट ‘म त मर्छु कि क्या हो’को नियमित प्रसारण सुरु, पहिलो एपिसोड प्रसारणमा
- डान्सिङ रियालिटी शो ‘लिटल डान्सिङ च्याम्प’ आजदेखि प्रसारणमा आउने
- ‘पेन्सन पट्टा’मा बलियो माउथ पब्लिसिटी, दर्शकको साथले बढ्दै शो
- पोखरामा ‘पेन्सन पट्टा’को दबदबा, पहिलो दिनमै ७ लाख ४८ हजार ग्रस कलेक्सन
- बाढीले होइन, हाम्रो विकासले डुबाएको बस्ती
- गण्डकीमा गजलको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विमर्श
- एन प्याब्सनको छैटौं अंग्रेजी भाषा ज्ञान प्रतियोगितामा हिलसाइड प्रथम
- बुबाको स्मृतिमा मिना थापा भण्डारीद्वारा दुर्घटना पीडित सन्दिपलाई ८१ हजार बढी सहयोग
प्रधानमन्त्री शाहद्वारा ‘बर्न’ उपचार केन्द्र विस्तार गर्न निर्देशन
काठमाडौँ,
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न ‘बर्न’ उपचार केन्द्र स्थापनाको योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँगको छलफलका क्रममा उनले प्रमुख सरकारी अस्पतालमा बर्न वार्ड सुदृढीकरणका लागि पनि आवश्यक योजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर प्रकृतिका जलनका बिरामीले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबीच आवश्यक प्रभावकारी समन्वय गर्न सुझाव दिए ।
उनले गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालमा सरसफाइ, सेवा प्रवाहमा सुधार, ‘डिजिटल’ प्रविधिको प्रयोग र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न, असहाय तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न निजी अस्पतालले बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवाको कम्तीमा १० प्रतिशत सेवा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
एउटा स्वास्थ्य संस्थाले विकास गरेका उत्कृष्ट र असल अभ्यासलाई अन्य संस्थाले पनि साझेदारी र सिकाइका माध्यम बनाउन सुझाव दिँदै उहाँले प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणको विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कानुनबमोजिम समाधानका लागि पहल गरिने बताए ।
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार, अस्पतालको सरसफाइ, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धान प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरे ।
उनीहरुले स्वास्थ्य सेवामा ‘डिजिटल’ रुपान्तरण, अस्पताल सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा केही प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणका कारण संस्थागत विकासमा परेको प्रभावबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराए ।
त्यस अवसरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा नवीसमान सिंह प्रधान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा अजयकुमार मिश्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा नारायणसिंह गुरुङ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा स्मृति काफ्ले तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति विवेक आचार्य सहभागी थिए ।