काठमाडौं,
सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (शैक्षिक कन्सल्टेन्सी) नियमावली २०८३ प्रति व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नयाँ शैक्षिक कन्सल्टेन्सी नियमावलीविरुद्ध देशभरका शैक्षिक परामर्श व्यवसायी एकै ठाउँमा उभिएका हुन । १४ वटा छाता संस्थाले संयुक्त रूपमा नियमावलीको विरोध गर्दै आवश्यक संशोधन नभए व्यवसायको चाबी सरकारलाई बुझाएर सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन।
व्यवसायीहरूले नियमावलीका केही प्रावधान निजी लगानीमैत्री नभएको, अव्यावहारिक र नियन्त्रणमुखी रहेको आरोप लगाएका छन्। विशेषगरी ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले साना तथा मझौला कन्सल्टेन्सीहरू विस्थापित हुने र प्रतिस्पर्धा घट्ने उनीहरूको दाबी छ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) लगायतका संस्थाले सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली जारी गरेको भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार धरौटीको आकार बढाउँदैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा सेवाको गुणस्तर स्वतः सुनिश्चित हुँदैन।
व्यवसायीहरूले संवादमार्फत समस्या समाधान नभए देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्।