काठमाडौँ,
सरकारले प्रहरी प्रमुखबाट बर्खास्त गरेका तत्कालीन आईजीपी दानबहादुर कार्कीले पुनर्बहाली माग गर्दै दायर रिटमा बहस सकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा भएको उक्त बहसमा कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल, डा। दिनमणि पोखरेल, अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेत लगायतले अन्तरिम आदेश माग गर्दै बहस गरेका थिए ।
कार्कीले प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहालीका लागि र नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
बालेन्द्र शाह सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो । रिटमा कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न र पुनः पदमा बहाली गर्नसमेत माग गरेका छन् । सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइपछि गर्ने निर्णयले कार्की पुनः पदमा फर्कने वा नफर्कने टुङ्गो लगाउनेछ ।