चितवन,
देवघाटको धार्मिक क्षेत्रलाई प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ । यही पुस ११ गते सो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न लागिएको हो ।
देवघाट क्षेत्र बिकास समितिको संयोजनमा तीन पालिकासहितको उपस्थितिमा प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न लागिएको हो । क्षेत्र विकास समितिले पुस ११ गते औपचारिक रुपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो । क्षेत्र विकास समितिसँगै सहमति संस्था र नदीसँग हामीलगायतका संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा प्लाष्टिकमुक्त घोषणा गर्न लागिएको हो ।
यसका लागि पवित्र तीर्थस्थल देवघाट क्षेत्रभित्र ३७ वटा फोहर फाल्ने डस्बिनहरु राखिएको छ । जसमा प्लाष्टिकजन्य सामग्री फाल्ने, पानीका बोटल फाल्ने र ब्लेट (पत्ती) फाल्ने छुट्टै राखिएको छ । देवघाट क्षेत्र विकास समितिको अगुवाइ र भरतपुर महानगरपालिका, गैँडाकोट नगरपालिका एवं देवघाट गाउँपालिकाको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष डा ईश्वरीराज लौडारीले अहिले प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेसँगै प्लाष्टिकमुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो । देवघाट क्षेत्र विकास समितिभित्रको पाँच हजार ४३४ हेक्टर क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
फोहर व्यवस्थापनका लागि सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । हरेक सभ्यतासँग नदी जोडिएकाले नदी सफाइमा सबै लाग्न जरुरी रहेका उनको भनाइ छ ।
सो कार्यमा सहकार्य गर्दै आएको संस्था सहमतिका अध्यक्ष ओमनाथ सुवेदीले यस कार्यमा सबैले सक्रिय रुपमा लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । देवघाटको दाहासंस्कार स्थलको फोहर व्यवस्थपानमा केही समस्या देखिएको भए पनि यसलाई व्यवस्थापनका लागि सबै जुट्नुपर्ने उनले बताए । अहिले देवघाट क्षेत्रमा प्लाष्टिकमुक्त गर्नका लागि जनचेतना, झोला नियन्त्रण अभियानलगायका कामहरु गरिएको उनले बताए ।
देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदन बरालले देवघाट क्षेत्र प्लाष्टिकमुक्त बनाउका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आचारसंहिता जारी गरिएको हो ।
आचारसंहितामा १० वटा परिच्छेद, पाँच वटा अनुसूची छन् । यो आचारसंहिता जारी भएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ । जारी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेको नाम सार्वजनिक गरिने, विद्युतीय माध्यम वा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहितामा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।