सम्पादकीय
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपालको राजनीतिमा विसं. २०८२ भदौको जेनजी विद्रोहले एउटा ठुलो संरचनात्मक र नीतिगत रूपान्तरणको प्रतिज्ञा गरेको थियो। नयाँ सरकारको उदयसँगै सुशासन र समृद्धिका नाराहरूले जनमानसमा आशाको सञ्चार त गराए, तर आज आम नागरिकको धरातलीय यथार्थ भने निकै भयावह र पीडादायी छ। एकातिर रोजगारीका अवसरहरू सङ्कुचित हुँदै जाँदा नागरिकको आम्दानीको मुहान सुकेको छ भने अर्कोतिर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा लागेको डढेलोले सर्वसाधारणको भान्छा र जीवन दुवैलाई खरानी बनाउँदैछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५।२२ प्रतिशत पुग्नुले के सङ्केत गर्छ भने सिंहदरबारमा सुशासनको चर्चा भइरहँदा आम नेपालीको भान्छामा भने महँगीले गम्भीर आक्रमण गरिरहेको छ।
महँगी केवल आर्थिक तथ्याङ्क होइन, यो त निश्चित आय भएका र निम्न वर्गीय नागरिकको दैनिक अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्षको निर्मम हिसाब किताब हो।
आर्थिक सूचकहरूलाई मसिनो गरी केलाउँदा एउटा विरोधाभासपूर्ण चित्र सतहमा आउँछ। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८३ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरिएको छ, जबकि मूल्यवृद्धि दरले त्यसलाई उछिनेर ५.२२ प्रतिशत नाघिसकेको छ। यसको सोझो अर्थ हो देशको विकासको गति भन्दा महँगीको गति तीव्र छ, जसले गर्दा नागरिकको क्रयशक्ति दिनानुदिन घट्दो छ। अझ चिन्ताको विषय त के छ भने, भान्छामा अनिवार्य मानिने फलफूलमा १७.४० प्रतिशत, घिउ तथा तेलमा १५.१० प्रतिशत र यातायातमा १५.३१ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ। यो वृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारलाई यस्तो बिन्दुमा पुर्याएको छ, जहाँ उनीहरूले सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सम्झौता गरेर मात्र पेट पाल्नुपर्ने बाध्यता छ।
यस चर्को मूल्यवृद्धिका पछाडि बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणहरू जेलिएका छन्। बाह्य रूपमा, पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र अमेरिका इरान तनावले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला बिथोलिदिएको छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी लागत बढ्यो र त्यसले आयातित हरेक वस्तुको मूल्यमा मल्टिप्लायर इफेक्ट सिर्जना गर्यो। अर्कोतिर, भारतीय रुपैयाँको कमजोरी र नेपाल भारतबीचको स्थिर विनिमय दरका कारण छिमेकी बजारको मुद्रास्फीति सिधै नेपालमा आयात भइरहेको छ। तर, के सबै दोष बाह्य परिस्थितिलाई मात्र दिएर सरकार र केन्द्रीय बैङ्क आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्छरु पक्कै मिल्दैन।
नेपाली बजारको सबैभन्दा ठुलो क्यान्सर भनेको सेटिङ, बिचौलिया तन्त्र र कार्टेलिङ हो। बजारमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मौका छोपेर मूल्य बढाउने प्रवृत्ति विरुद्ध राज्यको उपस्थिति शून्यप्रायः देखिन्छ। सरकारको अनुगमन संयन्त्र केवल चाडबाडको मुखमा मात्र जाग्ने मौसमी सक्रियतामा सीमित छ। केही साना पसलमा छापा मार्ने र जरिवाना गर्ने कार्यले उपभोक्तालाई राहत दिँदैन, बरु यसले प्रणालीगत भ्रष्टाचारलाई नै लुकाउने काम गर्छ। जबसम्म ठुला आयातकर्ता, भण्डारणकर्ता र वितरण प्रणालीमा कब्जा जमाएका बिचौलियाहरूमाथि कठोर कानुनी शल्यक्रिया हुँदैन, तबसम्म महँगीको यो राप कम हुने छैन।
मौसमी अनुगमन र साना व्यापारीमाथिको छापाले बजारलाई अनुशासन होइन, बरु झन् ठुलो विकृति र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम मात्र गर्छ।बाह्य सङ्कटलाई दोष दिएर सरकार आफ्नो आन्तरिक नियमन, बजार व्यवस्थापन र उत्पादन बढाउने जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन।
महँगी नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर र मुद्रा प्रवाहमा केही कसरत त गर्ला, तर नेपालको समस्या मौद्रिक भन्दा बढी गैर मौद्रिक प्रकृतिको छ। बैङ्कहरूमा २१ खर्ब २० अर्बको विप्रेषणका कारण लगानीयोग्य पुँजी तरलता थुप्रिएको छ, ब्याजदर न्यून छ, तर यो पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेको छैन। कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि हामीले भान्छाका लागि अत्यावश्यक तरकारी, मासु र तेलमा समेत परनिर्भर रहनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। जबसम्म हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ र वितरण प्रणालीलाई बिचौलियामुक्त तुल्याउँदैनौँ, तबसम्म बाह्य भूराजनीतिक झड्काहरूले हाम्रो भान्सालाई सधैँ प्रभावित पारिरहनेछन्।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई आफ्नो मुख्य कार्यसूची बनाए पनि नागरिकको भोकसँग जोडिएको महँगीको मुद्दामा भने अपेक्षाकृत उदासीनता देखाएको छ। निजी क्षेत्रलाई ड्राइवीङ सिटमा राख्ने घोषणा भइरहँदा निजी क्षेत्रले पनि नाफाखोरीको सीमा नाघेर उपभोक्तामाथि गरिरहेको आर्थिक दोहनलाई सरकारले नियमन गर्नैपर्छ। राज्यका तीनै तहका सरकारहरूबीच महँगी नियन्त्रणका लागि कुनै समन्वयात्मक सोच देखिँदैन। स्थानीय उत्पादनको सङ्कलन र बजारीकरणमा पालिकाहरूले ध्यान नदिँदा किसानले उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने विचित्र खेल कायम रहनु शासकीय असफलताकै प्रमाण हो।
सुशासनको कसी केवल भ्रष्टहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु नागरिकले सहुलियत दरमा गुणस्तरीय सेवा र वस्तु पाउनु पनि हो।सुशासनको रहर तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नै पौरखको कमाइले आफ्नो भान्छा निर्धक्क चलाउन सक्छन् र राज्यले उनीहरूको गाँस खोस्नेहरूलाई दण्डित गर्छ।
न्यून आय र चर्को मूल्यको यो चपेटाले समाजमा गम्भीर निराशा र आक्रोश भरिरहेको छ। सरकारले अब भाषण र आश्वासनको घेराबाट बाहिर निस्केर परिणाममुखी वित्त नीति र प्रशासनिक हस्तक्षेप सुरु गर्नुपर्छ। कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्नेलाई जेल पठाउने, सार्वजनिक भण्डारण र आपूर्ति प्रणालीलाई मजबुत बनाउने र स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन दिने योजना अबको अनिवार्य बाटो हो। राज्यको सफलता चाडबाडमा कति पसल अनुगमन गरियो भन्ने कुराबाट होइन, बरु नागरिकले वर्षभरि उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु किन्न पाए कि पाएनन् भन्ने कुराबाट मापन हुन्छ। सुशासनको असली परीक्षा बालुवाटारका बैठकहरूमा होइन, नागरिकको रित्तो बन्दै गएको भान्छामा हुँदैछ। सरकार बेलैमा सचेत बनोस् जनताको पेटको आगो भन्दा ठुलो कुनै पनि सत्ता हुँदैन।