सम्पादकीय,
दसैंमा लाखौं नागरिक आफ्ना घरतर्फ यात्रा गर्दैछन् । उनीहरूको यात्रा सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारको संवेदनशीलता र सक्रियता नै जनताको भरोसाको आधार बन्नेछ । सडकमा स्काभेटर चलाउने कामदार र ट्राफिक प्रहरी मात्र होइन, जिम्मेवार अधिकारीको उपस्थितिले मात्र राज्यले जनताप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व बुझेको सन्देश दिनेछ ।
दसैं नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो र बढी आवतजावत हुने पर्व हो । धार्मिक संस्कारभन्दा बढी साँस्कृतिक र पारिवारिक मायाले जोडिएको यो पर्वमा वर्षैपिच्छे लाखौं मानिस आफ्नो थातथलो र मूलघरतर्फ फर्किन्छन् । घटस्थापनापछि परदेशबाट घरदेश आउनेको घर पुग्ने बाटो पनि सडक नै हो । कठिन समय, राजनीतिक उथलपुथल वा प्राकृतिक विपत्तिका बीच पनि नेपालीले दसैं मनाउने परम्परा कहिल्यै छोडेका छैनन् । तर यसपालिको परिस्थितिले यात्रुलाई सजिलोभन्दा बढी चिन्तित बनाएको छ साथै सास्ती र हैरानी थपेको छ ।
नेपालका राजमार्ग र सडक सञ्जाल मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक जीवनरेखा हुन् । गाउँदेखि सहर र राजधानी जोड्ने सम्बन्धका धर्सा हुन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सडकको जीर्ण अवस्था, समयमै मर्मत नहुँदा हुने दुर्घटना र अवरोधले यात्रु मात्र होइन, समग्र आर्थिक गतिविधिलाई समेत ठप्प पार्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । असोजको पहिलो सातापछि पनि लगातारको वर्षाको प्रभावले देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गमा अवरोध सिर्जना गर्नु यो वास्तविकताको ज्वलन्त उदाहरण हो । मुग्लिङ–नारायणघाट सडक खण्डदेखि कोशी राजमार्ग, पासाङल्हामु राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरसम्मका अवरोधले यात्रुहरू घण्टौँसम्म फस्न बाध्य भएका छन् ।
चाडपर्वको समय मुलुकका मुख्य राजमार्गहरूमा सवारीको चाप असामान्य रूपमा बढ्छ । यसबेला एक स्थानको अवरोधले सम्पूर्ण मार्गमा जाम सिर्जना गर्ने मात्र होइन, वैकल्पिक मार्गको खोजीले यात्रा अवधि लम्ब्याउँछ र दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाउँछ । दसैंको अवसरमा मात्रै काठमाडौं उपत्यकाबाट २० लाख हाराहारी यात्रु बाहिरिने अनुमान छ । यस्तो भीडमा सडक अवरुद्ध हुँदा लाखौँ यात्रुको योजना प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले तत्कालीन प्राथमिकता भनेको जहाँ–जहाँ अवरोध छन्, ती सडकलाई कामचलाउ नभई सुरक्षित ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउनु हो । दुईतर्फी यातायात सम्भव नभए कम्तीमा एकतर्फी सञ्चालन गर्न, पहिरो पन्छ्याउन र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सरकारको जिम्मेवार निकायले अधिकतम संसाधन परिचालन गर्नुपर्छ।
यस वर्षको दसैं सुरुवातसँगै मुख्य राजमार्गहरूमा देखिएको अवरोधले देशव्यापी आवतजावतलाई ठप्प पार्ने अवस्था आएको छ । नारायणगढ–मुग्लिङ–नौबिसे खण्डलगायतका पहाडी सडकहरूमा बारम्बार खस्ने पहिरोका कारण यातायात लामो समय अवरुद्ध भइरहेको छ । देशका अन्य प्रमुख राजमार्गहरू पनि असहज छन् । यात्रुवाहक बस र निजी सवारीका लागि प्रयोग हुने वैकल्पिक सडकहरू त छन्, तर ती अझै कष्टप्रद र जोखिमपूर्ण भएका कारण साधारण यात्रुका लागि व्यावहारिक विकल्प ठहरिन सकिरहेका छैनन् । यात्राको गन्तव्य र समयबारे निश्चित अनुमान गर्न नसकिने भएकाले टिकट काट्ने वा यात्राको योजना बनाउने काम नै जटिल बनेको छ ।
भदौ २३ र २४ मा भएको हिंसात्मक आन्दोलन र अकल्पनीय विध्वंशले जनमानसमा अझै घाउ छोडेको छ । सरकारी नेतृत्व परिवर्तन र प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिएको कौतुहल तथा भयका कारण नियमित कार्यसमेत प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुको बिचल्ली हुनु स्वाभाविक हो । दसैंमा घर जाने यात्रुमा युवा पुस्ताको संख्या बढी हुने भएकाले उनीहरूको असन्तोष सडकमै पोखिए हिंसात्मक रूप लिन सक्ने सम्भावना पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यद्यपि भदौको घटनाले नयाँ पुस्तालाई पनि संयमको पाठ सिकाएको छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
यात्रुहरूको पीडा न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै उपायमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अवरुद्ध सडक खुलाउन ‘युद्धस्तर’को काम अब अनिवार्य छ । आवश्यक परे नेपाली सेनाको सहयोग लिएर पनि पहिरो पन्छाउने, वैकल्पिक मार्ग सञ्चालन गर्ने र यात्रुवाहक सवारीको सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्न सरकार अघि सर्नुपर्छ । गत वर्षहरूमा जस्तै मालवाहक कन्टेनर ट्रकलाई निश्चित समयमा मात्र आवागमनको अनुमति दिने जस्ता व्यवस्थापन यस वर्ष पनि आवश्यक देखिन्छ । साथै यात्रु बाटैमा अलपत्र नपर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, पानी र खाद्यान्नको तत्काल उपलब्धता जस्ता आधारभूत व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
यो मात्र तत्कालीन समाधान हो । दीर्घकालीन दृष्टिले सडक निर्माण र मर्मतको वर्तमान पद्धतिलाई पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । निर्माणको बेला सम्भावित प्राकृतिक जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग, समयमै मर्मत र नागरिक निगरानीलाई कानुनीरूपमा बाध्यकारी बनाउने नीति अब ढिला गर्न मिल्दैन । केही घण्टाको वर्षामै सडक भासिनु, कालोपत्र उखेलिनु वा ठूला पहिरो खस्नु सामान्य होइन; यो राज्यको दीर्घकालीन योजना र निगरानीमा कमजोरीको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।
सडकको नियमित मर्मतमा नेपाल अझै पिछडिएको छ । खाल्डाखुल्डी पर्नु, पानी जम्नु र त्यसैबाट ठूला दुर्घटना निम्तिनु सामान्य जस्तै भएको छ । तत्काल मर्मत गर्दा थोरै लगानीमै ठूलो क्षति रोक्न सकिन्छ । तर ढिलासुस्ती र उपेक्षाले समस्या जटिल बनाउँछ । जिम्मेवार निकाय, स्थानीय सरकार र नागरिकको सहकार्य बिना नियमित मर्मत सम्भव छैन । स्थानीय स्तरमा सडकको संरक्षणलाई सामुदायिक अपनत्वसँग जोड्दा मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव छ ।
सडक सञ्जाल देशको विकासको मेरुदण्ड हो । तत्कालीन अवरोध हटाउन तत्काल कार्ययोजना र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि गुणस्तरीय निर्माण, पूर्वसावधानी र नियमित मर्मत दुवैलाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हरेक वर्षको वर्षा याममा सडक खन्ने, भासिने र जाम हुने दृश्य नियतिलाई स्वीकार्ने होइन, व्यवस्थापन र नीति सुधारमार्फत परिवर्तन गर्न सकिने चुनौती हो । अब सरकारले सडकलाई राजनीतिक लाभको साधन होइन, जनजीवन र अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा व्यवहार गर्न जरुरी छ । जिम्मेवारीबोध र पारदर्शितासहितको तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिले मात्र सुरक्षित, दिगो र यात्रा–अनुकूल सडक सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
दसैंमा लाखौं नागरिक आफ्ना घरतर्फ यात्रा गर्दैछन् । उनीहरूको यात्रा सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारको संवेदनशीलता र सक्रियता नै जनताको भरोसाको आधार बन्नेछ । सडकमा स्काभेटर चलाउने कामदार र ट्राफिक प्रहरी मात्र होइन, जिम्मेवार अधिकारीको उपस्थितिले मात्र राज्यले जनताप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व बुझेको सन्देश दिनेछ । यात्रु सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु सरकारले केवल दया होइन, आफ्नो कर्तव्य ठानेर काम गर्ने समय यही हो । आशा गरौँ दसैँमा घर फर्कने सबै यात्रुको यात्रा शुभ रहोस् । सम्पूर्ण नेपाली जनमा दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।
