काठमाडौँ/
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ माथि दफावार छलफल अघि बढाएको छ । बुधबारदेखि समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको हो ।
समितिले मंसिर महिनाभरको बैठक र विधेयकमाथिको छलफल तालिका बनाएको छ । लामो समयदेखि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा दसैँ–तिहार बिदा अगाडि संशोधनकर्तासँग छलफल गरिएको थियो ।
समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले अब लगातार विधेयकमाथि छलफल हुने बताए । समितिले मंसिर २३ गतेदेखि लगातार दफावार छलफलको कार्यतालिका बनाएको छ । जसअनुसार २३ र २४ गते विधेयकमाथि दफावार छलफल अगाडि बढ्नेछ भने २५ गते प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नेछ । त्यस्तै मंसिर २६ गते विज्ञहरूसँग छलफल कार्यक्रम राखिएको छ ।
सभापति थापाले विज्ञहरूसँग छलफल गरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्ने बताए । समितिले सातै प्रदेशमा गएर प्रदेशगत रूपमा समेत सुझाव सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको छ । दफावार छलफल र प्रदेशगत सुझाव पनि सँगसँगै अघि बढाउने तयारी भइरहेको सभापति थापाले बताए ।
विधेयकमा १५२ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये ११२ जना सांसदले मात्र छलफलमा भाग लिएका थिए । अन्यलाई पटक–पटक बोलाउँदासमेत नआएपछि समितिले संशोधनकर्तासँगको छलफल टुङ्ग्याएको थियो । आवश्यक परेको खण्डमा ती संशोधनकर्तालाई पुनः बोलाउन सकिने समितिले जनाएको छ ।
विधेयकमाथि एक हजार ७८५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । समितिले शिक्षक महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, शिक्षक संघ–संस्था, विद्यार्थी संगठनहरू, सरकारी तथा निजी संघ–संस्था, शिक्षाविद् लगायतका सरोकारवाला निकायसँग समेत छलफल गरेको थियो ।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गरेका थिए । संसद्ले विधेयकलाई छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाउने निर्णय गरेसँगै २०८० पुस ८ गतेदेखि समितिमा छलफल सुरु भएको थियो ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सरकार र शिक्षक महासंघबिच भएको सम्झौता अनुसार नै शिक्षा ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समितिले विभिन्न तीन वटा उपसमिति बनाएर विधेयकमाथि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयकलाई चाँडो टुङ्गो लगाउन दबाब दिँदै आएको छ । सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको महासंघको भनाइ छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत संविधानमा उल्लिखित विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने प्रावधान तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफूहरूको सरुवा, अभिलेखलगायत काम प्रदेश सरकारबाट गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
समितिका तत्कालीन सभापति भानुभक्त जोशी २०८० फागुन २३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएपछि रिक्त पदमा २०८० चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित भएका थिए । नयाँ सभापतिले चैत ९ गतेको बैठकमा संशोधनकर्ता सात जना सांसदसँग छलफल गरेका थिए ।
