नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ ले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि सरकारले थालेको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियाप्रति पूर्ण समर्थन जनाएको छ ।
महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत करिब ३६ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श व्यवसायले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि सत्य, तथ्यपरक, वैज्ञानिक तथा प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीबारे परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । यस क्षेत्रले शिक्षा, रोजगारी, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको महासंघको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिअनुसार देशभरका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई एउटै छातामुनि संगठित गरी व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न संघसंस्थाले तीन दशकदेखि व्यवसायिक हकहित तथा सुरक्षाका लागि पहल गर्दै आएका छन् ।
हाल ईक्यान, आइरिन, नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, एईक्यान तथा नेवा लगायत आठवटा संघहरू एकताबद्ध भएर महासंघ गठन गरिएको जनाइएको छ ।
महासंघले मिति २०८३ जेठ १ गते उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०४९ तथा “शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” बमोजिम स्वीकृति नलिई सञ्चालन भएका केही शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख थियो ।
महासंघले नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति नलिई सञ्चालन भएका संस्थामाथिको कारबाहीलाई स्वागत गर्दै व्यवसायलाई स्वच्छ, विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन राज्यका कदम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
साथै महासंघअन्तर्गत आबद्ध सबै सदस्य संस्था तथा कम्पनीहरू कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था र महासंघमा आबद्ध कम्पनीबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले आफ्ना सदस्य संस्थालाई भ्रम, डर वा मानसिक दबाबमा नपरी सत्य र तथ्यमा आधारित शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ । साथै व्यक्तिगत असन्तुष्टि, भिसा अस्वीकृति वा अन्य स्वार्थ प्रेरित गतिविधिका आधारमा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उजुरी तथा विवाद समाधानका क्रममा सम्बन्धित संघ तथा महासंघसँग समन्वय गरेर निष्पक्ष, तथ्यपरक र कानुनसम्मत ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समक्ष आग्रह गरेको छ ।
महासंघले अन्त्यमा सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई कानुनी दायराभित्र रही पारदर्शी, जिम्मेवार तथा विद्यार्थी–अभिभावकमैत्री सेवा प्रदान गर्न आह्वान गरेको छ ।