काठमाडौँ/
नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने काम प्रधानमन्त्री मताहतसहितका निकायहरुबाट हुने गरेको भन्दै त्यस्ता अड्डा, संवद्ध कानूनहरु खारेज गर्न सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग, सो विभागले प्रयोग गर्दै आएको राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ समेत खारेज गर्न भनेको हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले गत चैत २०८० मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनको गलत व्याख्या गर्दै कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि. माथि कर छलीको आरोपमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध मात्रै भइरहेको छैन । खारेजीको माग समेत व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् ।
संसारभरि नै कुनैपनि वस्तु वा सेवा निर्यातमा भ्याट लाग्दैन । तर सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा शतप्रतिशत निर्यात गर्ने कोटिभिटी नेपालले भ्याट नतिरी कर छली गरेको भन्दै विभागले बिगो र जरिवाना सहित साढे १० अर्ब बराबरको मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा पछि राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको बहसलाई थप बलियो हुनेगरी सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले प्रधानमन्त्री मातहत रहेकै सो निकायलाई खारेजीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । आयोगकाअनुसार उक्त निकायले आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित मात्रै गरेको छैन । व्यवसायीक वातावरण समेत बिगारेको छ ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन खारेज गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगकाअनुसार नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने सम्बन्धमा अहिलेका कानूनहरु वाधक रहेको निस्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगकाअनुसार अब सरकारले शर्तसहित विदेशमा लगानी गर्न नेपालीलाई दिनुपर्छ र विदेशमा हुने त्यस्तो लगानीमाथि नियमन गर्न जरुरी छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१ असान्दर्भिक छ । त्यसलाई खारेज गर्नपर्छ । विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरू, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि आदि स्पष्ट पारिनुपर्छ ।’
त्यसका लागि विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन जारी गर्ने, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ले विदेशमा लगानी खुला गर्न गरेका प्रबन्धहरूका अतिरिक्त नेपालमा सञ्चालन गरेको व्यवसायको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको लाभ प्राप्त हुनसक्ने, निर्यात बिस्तारको आधार तयार हुनसक्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तारका लागि आवश्यक नविन प्रविधिमा पहुँच बिस्तार गर्न सकिने, अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ वा यन्त्र उपकरणको नियमित भरपर्दो स्रोत निर्माण गर्न सकिनेछ ।
आयोगकाअनुसार नेपाली दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिने व्यावसायिक गतिविधिमा विदेशी लगानी खुला गर्न वस्तु वा सेवा निर्यात गरेका फर्म वा कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा पछिल्लो तीन वर्षमा आर्जन गरेको सरदार वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा विक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी गन्तव्य मुलुकमा अन्तिम प्रशोधन गरी विक्री गर्ने कारखाना खोल्न विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ ।
अहिले नेपालले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । सोही ऐनकै कारणले गर्दा अपm्ठ्यारोमा परेको उद्योगी व्यवसायीहरुले समेत बताउँदै आएका छन् ।
