गण्डकी : सहरछेउ भएर पनि पोखरा महानगरपालिका-२४ स्थित कास्कीकोट विकासका दृष्टिले पछाडि पारिएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । संसदीय पत्रकार मञ्चले बिहीबार कास्कीकोटमा आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनीहरूले खानेपानी, यातायातलगायत आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको सुनाए ।
स्थानीय रामकुमारी सुवेदीले पामे, चिसापानी हुँदै कास्कीकोट जोड्ने सडक निर्माण नहुँदा सास्ती भएको दुखेसो पोखे ।
स्थानीय हर्कबहादुर नेपालीले २० वर्षअघिको खानेपानी आयोजना जीर्ण अवस्थामा पुगेकाले खानेपानी वितरणमा समस्या आइरहेको बताए । आफ्नै वडामा मुहान नहुँदा कास्कीकोटवासीले खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका उनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले सात वर्षअघि ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम घोषणा गरे पनि प्रदेश राजधानी रहेकै वडामा उक्त योजना अधुरै रहेको उनको कथन थियो ।
बुद्धिबहादुर बस्नेतले दाहसंस्कार गर्न शव घाट पुर्याउने बाटो जीर्ण हुँदा गाउँलेले सास्ती व्यहोर्नुपरेको दुखेसो गरे । कास्कीकोटबाट देउराली, सुइखेत हुँदै सेतीकिनार जाने बाटो निर्माण भएको छैन । कास्कीकोटलाई महानगरका अन्य वडासँग जोड्ने सम्पर्क सडक निर्माण थालिएको वर्षौँसम्म पनि काम पूरा हुन नसकेको बस्नेतले बताए।
पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि शर्माले ऐतिहासिक महत्वको कास्कीकोट दरबार क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको बताए ।
कास्कीकोट स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख विश्वराज तिवारीले स्वास्थ्यचौकीमा पूर्वाधार र सामग्रीको अभाव रहेको बताए । उनले पटकपटक माग गर्दा पनि स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापकीय सुधारमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको बताए ।
कालिका माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर बस्ताकोटीले गाडा, पोशाक र पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन नसकिएको बताए । भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि महानगरको विकट वडाका रूपमा कास्कीकोटलाई लिइने गरिएकामा राज्यबाट कास्कीकोट उपेक्षामा परेको स्थानीयवासीको गुनासो थियो ।
वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले महानगरको सीमित स्रोतसाधनका कारण जनअपेक्षाबमोजिम विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसकिएको तथा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण सडक आयोजनामा ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गरे ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बरालले लौरुक लिफ्टिङ खोनपानी आयोजनाले कास्कीकोट खानेपानी समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने बताए । “कामका कुनै अवरोध भएन भने आगामी चैतभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेछ ।”
प्रदेशसभा, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले आवश्यकताका आधारमा बजेट र योजना छनोट हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई जनमुखी बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन आग्रह गरे ।
