किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन् । अनुदानसहित आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारीसहित किसानलाई सूचीकृत गर्न थालिएको कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ ।
किसानलाई सूचीकृत गरी उनीहरुको आम्दानीको अवस्था हेरेर चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिने केन्द्रका अधिकृत सञ्जिव पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ ।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार करिब ४१ लाख किसानको गणना गरिएकाले केन्द्रले उनीहरुलाई पनि समेट्ने योजना बनाएको छ । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अधिकृत पण्डितका अनुसार यो कार्यक्रममा देशभर पालिकामार्फत किसानका सूचना सङ्कलन गरिएको हो । किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले २०७७ साल फागुनमा मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट शुरू भएको यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आग्रह गरे। किसानको पहिचान नभएसम्म उनहिरूले राज्यबाट दिने अनुदान र सेवासुविधा पाउन नसक्ने भएकाले आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए ।