प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने विद्यमान बेरुजु उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले बेरुजु फर्स्यौटलाई सबै निकायले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
धेरैजसो बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण जुटाउनुपर्ने तथा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवमार्फत नियमित गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा संपरीक्षण गराउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘बेरुजु घटाउन एकदम निर्मम भएर लागियो भने बेरुजु घट्छ । धेरै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु, प्रमाण जुटाउनुपर्ने बेरुजु, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र मन्त्रालयको सचिवले नियमित गरेर महालेखा परीक्षकलाई सम्परीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले हामीले एउटा एक्सन प्लान नै बनाएर बेरुजु फर्स्यौटतर्फ लाग्ने हो भने बेरुजु घटाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यो प्लान, त्यो एसन प्लान बनाएको छ,’ उनले भने ।
उनकाअनुसार कार्ययोजना बनाएर निर्मम अघि बढ्ने हो भने बेरुजु घटाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बेरुजु फर्स्यौटका लागि छुट्टै एक्सन प्लान तयार गरेको जानकारी पनि उनले बताए ।
‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्छौँ, त्यो पनि अलिकति औपचारिकतामा नै सीमित जस्तो छ । बेरुजु गर्ने, बेरुजु बढाउने र बेरुजु नगर्नेको बीचमा कार्यसम्पादनसँग हामी टाइ–अप (आबद्ध) पनि गर्दैनौँ र, बेरुजु सिर्जना हुनु र बेरुजु फर्स्योटलाई एउटा हाम्रो सदाचारिताको, कर्मचारीको मूल्यांकनको मापदण्ड पनि बनाउन सकिएको छैन । यी विविध कारणले बेरुजु बढेको जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले त्यो अझै औपचारिकतामै सीमित रहेको बताए ।
सचिव कार्कीले बेरुजु गर्ने, बेरुजु बढाउने र बेरुजु नगर्ने कर्मचारीबीच कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कुनै स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित नगरिएको बताए ।
