काठमाडौं,
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी एवं भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, भारतसँग सरकार–सरकार ९जिटुजी० खरिद प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार नेपाली सेनाका ६ र निजी क्षेत्रका ९ गरी कुल १५ वटा हेलिकप्टर खोज तथा उद्धारमा परिचालन भएका छन्। चार वटा हेलिकप्टर ट्रिपमार्फत खाद्य तथा गैरखाद्य राहत सामग्री प्रभावित बस्तीमा पुर्याइएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भोटेकोशी नदीमा लेदोसहित पानीको बहाव केही बढेको सूचना आए पनि ठूलो ड्याम फुटेको अवस्था छैन। साना हिमताल तथा पानी ओभरफ्लो भएका कारण नदीको सतह बढेको पाइएको उनले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र तत्काल सीमापारिबाट ठूलो विपद्को जोखिम नरहेको जानकारी प्राप्त भएको पनि उनले बताए।