काठमाडौँ/
नेपालमा कृषि जग्गाको हक सुरक्षित गर्ने महिलाको हिस्सा ३४.४ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार कृषिमा आवद्ध ६२ प्रतिशत घरपरिवारमध्ये लैङ्गिक स्वामित्वको आधारमा कृषि जग्गाको स्वामित्व वा हक सुरक्षित गर्ने महिलाको हिस्सा ३४.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बताएको छ।
लैङ्गिक विश्लेषणको दृष्टिकोणले कृषक परिवारका कुल वयस्क पुरुषमध्ये ४२.९ प्रतिशत पुरुषको कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
बिहीबार ललितपुरमा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा रहेको पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा पहिलो पटक गरिएको तथ्याङ्क संकलन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो। त्यस्तै, कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित हुने वयस्क कृषक जनसख्या ३१.४ प्रतिशत रहेको छ। यस्तो तथ्याङ्क प्रदेशगत हेर्दा सबैभन्दा बढी ३४.६ प्रतिशत गण्डकी र सबैभन्दा कम २९ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा रहेको राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ ले देखाएको छ।
प्रदेशगत रुपमा वस्यक पुरुष र महिलाको कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित सबैभन्दा बढी बागमतीमा ४७.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ४०.१ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा रहेको देखिएको छ।
केन्द्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा सह–सचिव हेमराज रेग्मीले लैङ्गिक विश्लेषणको दृष्टिकोणले कृषक महिला र पुरुषको संख्या कति भनेर छुट्टै तथ्याङ्क संकलन गरिएको बताए। उनले २ सयभन्दा बढी तथ्याङ्कमध्ये कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा पहिलो पटक राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८का तथ्याङ्कहरुलाई हेरेर वितरण सार्वजनिक गरिएको बताए।
उनले नेपालको कृषि पेशामा लाग्ने महिलाहरुमध्ये ३४.४ प्रतिशतको मात्रै स्वामित्वमा जग्गा रहेको बताए। उनले यो तथ्याङ्कले नेपालमा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानता अझै देखिएको बताए। उनले ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुषहरुको स्वामित्वमा जग्गा रहेको भए महिला पुरुषबीचमा जग्गा स्वामित्वमा समानता रहेको भन्न सकिने भए पनि करिब ३५ प्रतिशत मात्रै रहेकाले समानता नदेखिएको उल्लेख गरे।
त्यस्तै, केन्द्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव तोयम रायले जमिनमा महिलाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउन सक्नुपर्ने बताए। उनले विश्वका विकसित मुलुकमा पनि महिलाको जमिनमा पहुँच ५० प्रतिशत नरहेको बताए। उनले दक्षिण एशियामा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने देशमा पहिलो पटक परेको उल्लेख गरे। सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशत महिलाको पहुँचमा जमिन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
उन जग्गाको स्वामित्व महिलाको नाममा गर्दा सरकारले अझ सहुलियतहरु दिँदै जाँदा सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशत जमिन महिलाको पहुँचमा पुग्ने विश्वास रहेको बताए।
