काठमाडौँ /
सांसदहरुले राज्यका महत्त्वपूर्ण अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले राज्यको ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा अभिलेखहरुलाई नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । सांसदहरुले यस्तो काम गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय तथा जरिवाना हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बैठकमा अभिलेख संरक्षण ऐन,२०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूचि रहेको थियो । सो विधेयकमा संशोधन राख्ने केही सांसदहरुलाई बैठकमा बोलाइएको पनि थियो । सांसदहरुले आफ्नो संशोधन राख्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा {एकीकृत समाजवादी}का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राज्यका महत्त्वपूर्ण अभिलेख नष्ट गर्नेलाई ३÷५ वर्षको सजायले नपुग्ने बताए । उनले विधेयकमा सजायको व्यवस्था कम भएको उल्लेख गर्दै कम सजायको व्यवस्था गरेर विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐतिहासिक दस्ताबेज नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको कारबाही हुनुपर्ने बताइन् । उनले २० वर्ष कैद र धेरै जरिवाना हुनुपर्ने बताइन् । उनले अभिलेखहरुलाई विद्युतिय अभिलेखमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताइन् । अभिलेखहरुलाई विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरुबाट समेत बचाउने गरी सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्ने उनले बताइन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा{एमाले}का सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रिय महत्वका कागजातहरु नेपाल बाहिर लैजान दिनु नहुनेमा जोड दिए । उनले त्यस्ता कागजात नेपाल बाहिर लानुपरे अपरिहार्य कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । नेपाल बाहिर कुनै कागजात पठाउनुपर्दा प्रतिलिपी मात्र पठाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सांसद पन्तले विधेयकमाथि छलफल हुँदा मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने माग समेत गरे । मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नु नहुने अडान उनले राखेपछि रास्वपा सांसद श्रेष्ठले पनि उनको कुरामा साथ दिएकी थिइन् । तत्पश्चात बैठक अगाडी बढेन र सभापति राजकिशोर यादवले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।