पोखरा/
द्वन्द्वकालमा हत्या यातनाजस्ता गम्भीर अपराधलाई सामान्य मानवअधिकार उल्लंघन ठानेर क्षमादानयोग्य बनाउने प्रस्तावप्रति द्वन्द्वपीडित समाजले आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रबार उनीहरुले पोखराको शहिदचोकमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरे। द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाज भेला भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि एक घण्टा विरोध गरेका हुन्।
गएको फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरकेका थिए। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधिन छ।
विधेयकमा रहेका त्रृटिपूर्ण प्रावधानहरु हटाउनुपर्ने मागसहित आम द्वन्द्वपीडित समुदायले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रेराज पान्डेमार्फत समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा हत्या, यातनाजस्ता गम्भीर यातनालाई सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनको कोटीभित्र राखेर क्षमादानयोग्य बनाउने प्रस्तावप्रति पीडित समुदायको घोर आपत्ति रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
‘यातना तथा यौन हिंसा पीडितलगायत सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडितको पहिचान गरी उनीहरुलाई तत्काल राहत तथा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गरियोस्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने विशेष अदालतले दोषीलाई घटी सजाय गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था अमान्य हुने जनाइएको छ। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसले अदालतको स्वतन्त्रतामा आघात पारेको छ। आधार कारण हेरेर अदालतले घटाउन वा नघटाउन सक्ने व्यवस्था होस्।’
थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा अन्य मनासिव कारणले महान्यायधिवक्ताले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउन नभ्याएमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।