भोजपुर : यहाँका स्थानीय तहको कम चासोका कारण भूमि समस्या समाधान आयोगको काममा ढिलाइ भएको छ। आयोगको जिल्ला समितिअनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र सिफारिस गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भए पनि धेरै स्थानीय तहले यसमा गम्भीर ध्यान नदिएको देखिएको छ।
आयोगले बारम्बार छलफलमार्फत स्थानीय तहलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म अपेक्षित तथ्यांक आउन ढिलाइ हुने गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवीराम चौलागाइँले जानकारी दिए।
‘आयोगले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाइरहेको छ,’ अध्यक्ष चौलागाइँले भने,’तर कतिपय स्थानीय तहले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिएको भान भएको छ। वडास्तरबाट आउने तथ्यांक पठाउन ढिलाइ भइरहेको छ। यसले आयोगको काममा बाधा पुगेको अवस्था छ।’
हालसम्म पालिकबाट प्रमाणीकरण भएर षडानन्द नगरपालिका र आमचोक गाउँपालिकाबाट मात्र तथ्यांक आएको छ। पौवादुङमा गाउँपालिका र हतुवागढीमा प्रमाणीकरणको काम करिब अन्तिम चरण रहेको आयोगले जनाएको छ। अन्य केही स्थानीय तहले आंशिक रूपामा काम गरे पनि भोजपुर नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म कुनै पनि तथ्यांक नपठाएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका सदस्य–सचिव तथा नापी कार्यालय प्रमुख सागरराज गिरीका अनुसार अहिलेसम्म भोजपुरमा ९६० जनाको मात्र नामावली प्रविष्ट भएको छ। अझै पनि धेरै जसो स्थानीय तहको विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए।