काठमाडौँ,
निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनलाई थप जवाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा २७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिव अध्यक्षतामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ एक जना सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासन हेर्ने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्यसचिव रहेको बोर्ड बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकमा स्वार्थ बाझिन नदिनका लागि विशेष व्यवस्था समेत गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिवले गरेका कामकारबाही वा निर्णयमाथि सुनुवाइ हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव बोर्डको सदस्य रहने छैनन्।
यस्तो अवस्थामा बोर्डका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठतम सचिवलाई सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, काज तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न बोर्डले सूचना प्रविधिमा आधारित गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरूले आफूमाथि भएको अन्याय वा गुनासाहरूलाई सिधै बोर्डमा पेस गर्न सक्नेछन् ।
विधेयकले नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनको काम भने न्याय सेवा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम नै हुने स्पष्ट पारेको छ।
निजामती प्रशासनमा बढ्दै गएको अस्वस्थ सरुवा–पदस्थापनको विकृतिलाई चिर्न र योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गर्न बोर्ड गठन गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको हो।