पोखरा,
पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरेकामध्ये ११६ जनामात्रै अव्यवस्थित बसोबासी भएको पुष्टि भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले वडा नम्बर ९ को बसपार्क क्षेत्रमा ११६ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भन्दै नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।
नामावली सार्वजनिक गर्दै महानगरले त्रुटि भए संशोधनका लागि १ साताभित्र निवेदन दिन भनेको छ । उक्त क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका र कुनै सरकारी आवास सुविधा नपाएका व्यक्तिहरूले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका थिए ।
यसअघि महानगरले साउन २ गते ५७४ परिवार समेटिएको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचीमा छुट भएका वा विवरण सच्याउन चाहनेहरूबाट थप १४६ निवेदन परेका छन् । हाल भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सहजीकरण समितिसहित अन्य सरोकारवालाहरूसँग निवेदनबारे छलफल भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।
साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको सूचीमा २८६ परिवार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी तथा २३३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा छनोट भएका थिए ।
बाँकी ५५ परिवारको विवरण भने दोहोरो परेको वा मेल नखाएको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । पोखरामा व्यवस्थित बसपार्क निर्माणका लागि २०३२ मा २ सय ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसमध्ये केही जग्गा सडकमा परेका छन् भने केही सेती नदीको डिलभिरमा छन् ।
लगातार अतिक्रमण हुँदा हाल १८७ रोपनीमात्रै बाँकी रहेको महानगरकै अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यो जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छ । सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी तथा विभिन्न समयमा जग्गा किनबेच भएपछि २६ रोपनी जग्गा मात्रै पूर्ण खाली भएको अवस्था छ ।
केही समयअघि नगर विकास समितिले नै घडेरी दिएका जग्गाधनीहरुले आफ्नो संरचना हटाएका छन् । उनीहरुलाई त्यही ठाउँमा व्यवस्थित भवन बनाएर सटर दिइने तयारी भएको बताइएको छ । सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउनका लागि विभिन्न समिति गठन भएका थिए । यहाँबाट हटाइएका सुकुमबासी र अव्यवस्थितलाई राख्नका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजी गर्न वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको अध्यक्षतामा जग्गा खोज्ने समिति गठन भएको छ ।
महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा वास्तविक सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने समिति गठन भएको छ भने पूर्वन्यायाधीश शंकर बराल संयोजक रहेको न्यायिक समिति गठन भएको छ । तीनै वटा समितिले आफ्ना प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएका छन् । तिवारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा अहिले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरिएको हो ।
सुरुमा ५७२ जनाले आफूहरु भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए । केही समयअघि महानगरले बसपार्कको उत्तरी र पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका ५२० वटा संरचनाहरू हटाइसकेको छ । सुकुमबासीहरुले विनाव्यवस्थापन हटाउन लागेको भन्दै अदालतमा रिट दिएका थिए । अदालतले तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि डोजर चलाउने प्रक्रिया रोकेको हो । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले महानगरले व्यवस्थित र पायक पर्ने स्थानमा बासको व्यवस्था गरिदिए आफूहरू बस्ती खाली गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
‘हामी बसपार्क निर्माण हुनुपर्छ भनेरै लागेका छौं । कुनै पनि विकासमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी बाधक बन्दैनन्,’ उनले भने, ‘तर लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई विनाव्यवस्था डोजर चलाउनु मानव अधिकार विपरीत हो ।’ उनले बसपार्क र सेती किनारका विभिन्न टोलमा गरी करिब २०५ रोपनी क्षेत्रमा सुकुम्वासी बस्ती रहेको बताए ।
महानगरले यसअघि आफ्नो नगरभित्र रहेका १९ हजार ८५६ परिवारलाई सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा पहिचान गरी निस्सा वितरण गरिसकेको छ ।