काठमाडौँ,
सरकारले विपद्जन्य पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता र पहुँच विस्तारका लागि मार्गचित्र तयार पारिरहेको छ । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ मार्गचित्र बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको हो ।
नेपालमा अहिले पनि एक तिहाइ जनसङ्ख्या प्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचनाबाहिर रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गर्न सरकारले मार्गचित्र बनाउन लागेको हो । प्राधिकरणले सबैका लागि पूर्वसूचनाको मार्गचित्रमा जोखिमको आँकलन, रियल टाइम फोरकास्ट, लक्षित समुदायमा सूचना सम्प्रेषण र घटनापछिको प्रतिकार्यका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग राय लिइरहेको छ ।
काभ्रेको नगरकोटमा चलिरहेको ‘सबैका लागि सूचना’ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले सबैका पूर्वसूचना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र रिक्त रहेको अवस्थाको विश्लेषण गरी ती विषय सम्बोधनका लागि आवश्यक योजना, बजेट र सम्भावित दातृ निकायको सहयोग लिन सुझाएका छन् ।
सबैका लागि पूर्वसूचनाको लिड संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का पिल्लर २ का सम्पर्क व्यक्ति दीपक केसीले कार्यशालाले सन् २०३० सम्म सबैका लागि पूर्वसूचनाको पहुँच पुर्याउने कार्यका लागि देखिएका प्राथमिकतासहितको क्रियाकलाप र वित्तीय अवस्था हितको मार्गचित्र बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले सरकारले विस्तार गर्न लागेको पूर्वसूचना प्रणालीका लागि सरोकारवालाहरू सबैले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव एवम् ‘सबैका लागि पूर्व सूचना’ मार्गचित्रका राष्ट्रिय संंयोजक अर्जुनकुमार बमले विपद्जन्य घटनाबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न मार्गचित्र कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए ।
संयोजक बमका अनुसार सन् २०२५ देखि २०३० सम्मका लागि सबैका लागि पूर्वसूचनाको मार्गचित्र बनाउन लागिएको हो । यो मार्गचित्रले बहुप्रकोपीय विपद्को जोखिमको आँकलन गर्ने भएको हुनाले बस्ती व्यवस्थापन र जोखिम आँकलनपछिको पूर्वतयारीमा सहयोग पुर्याउने उनको विश्वास छ ।
प्राधिकरणले सबैका लागि पूर्वसूचना लागू गर्न देखिएका चुनौती र समस्याबारे पालिकाहरूसँग छलफल गरी राय तथा सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकेको छ । पालिका र सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले गोष्ठी गरेको हो । पूर्वसूचना प्रणालीले जोखिम क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन, जोखिमको जानकारी, जोखिम अनुगमन र पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास गर्नेलगायतको पूर्वसूचना प्रवाह गर्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिया गुटरेसले सन् २०२२ नोभेम्बरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २७औं सम्मेलनमा पाँच वर्षभित्र ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’ स्थापना गर्ने औपचारिक घोषणा गर्नुभएको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी र मितव्यवी हुने भए पनि राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका एक तिहाइ जनसङ्ख्या, खासगरी नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका नागरिक पूर्वसूचना प्रणालीबाट वञ्चित छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै अहिले ‘सबैलाई पूर्वसूचना’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाललगायत ३० वटा देशले पूर्वसूचनासम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाइरहेका छन् ।
मनसुनजन्य जोखिम, बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता घटनाहरूको पूर्वसूचना समयमै प्राप्त भएमा जनधनको क्षति न्यून हुने भएकाले यो पहुँचलाई आधारभूत अधिकारसरह स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा सरकारले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ ।