सम्पादकीय /
मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकको आवाज सरकारले सुनेर पनि नसुनेको झै गरेको छ । देखेर पनि न्याय होइन झन् अन्याय गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले नेतृत्व गरेको जाँचबुझ आयोगले २८ हजारको अभिलेखसहित सरकारलाई प्रतिवेदन दिए पनि सुनुवाइ र कारवाहीको छाँटकाट छैन् । वडा कार्यालयहरूले तमसुक प्रमाणीकरण गर्दा पीडितहरूलाई सास्ती थपिएको छ । सुदखोरहरू छाती चौडा गरेर हिँडिरहेका छन् । साहुकारहरूको चङ्गुलमा सरकार फसेको छ ।
सामन्तका जाली तमसुकले नेपाली नागरिक आजित भएको युग समाप्त नहुँदै नयाँ संस्करणको मिटरब्याज सतहमा आयो । गतवर्ष ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौंँ मार्च गरेपछि सञ्चार माध्यमले मिटरब्याज पीडितको अनुहार र आँसु देखाएपछि वल्ल सरकारले चाल पाए जस्तो गरेको छ । गृहमन्त्रालयले वार्ता टोली गठन ग¥यो । मिटरब्याजपीडित किसानलाई फेरि काठमाडौं आउन नपर्ने गरी समस्याको समाधान टुङ्गोमा पु¥याउनु मात्रै होइन सिंहदरबार स्थानीय निकायमै छ भन्ने प्रत्याभूति पनि दिनुपर्छ । स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आर्थिक अपराध गर्ने आधिुनिक शोषकहरूलाई कडा कारवाही गरेर कानुनीराज छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।
कानुनी मान्यता नभए पनि तमसुकी प्रथा चलाइरहेका छन् । चर्को ब्याज दरमा ऋण दिने, कतिपय तमसुक कीर्ते गर्ने, साँवा ब्याज बुझाउन नसकेको खण्डमा धम्की र यातना दिने, अन्त्यमा घुँडा टेकाएर घरबारी हडप्ने, ब्याजको स्याज समेत लिने व्यक्ति विशेषलाई मिजरब्याजीको संज्ञा दिइएको छ ।
निम्न आम्दानी भएका र अशिक्षित ग्रामीण समुदायका नागरिकले घरायसी गर्जो टार्न साहु महाजनसँग ऋण लिनु स्वभाविक हो । अर्थतन्त्रको अनौपचारिक हिस्सा यसैमा आधारित छ । तर साहुकरले ब्याजको स्याज ठटाउने परिपाटी र घरखेत नै हड्प्ने शैली शोषण दमनको पराकाष्ठा हो । विपन्न वर्गको उठिबास लगाउन मिटरब्याजीले आफ्नो हर्कत समाजमा कायम नै राखेका छन् । कतिपय किसानले अत्याचार सहन नसकी आत्महत्या समेत गरेका छन् । साहु महाजनलाई धनपैसो लेनदेनका लागि आधिकारिक अनुमति लिनु पर्दैन् । कानुनी मान्यता नभए पनि तमसुकी प्रथा चलाइरहेका छन् । चर्को ब्याज दरमा ऋण दिने, कतिपय तमसुक कीर्ते गर्ने, साँवा ब्याज बुझाउन नसकेको खण्डमा धम्की र यातना दिने, अन्त्यमा घुँडा टेकाएर घरबारी हडप्ने, ब्याजको स्याज समेत लिने व्यक्ति विशेषलाई मिजरब्याजीको संज्ञा दिइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको थियो तर सुनुवाई भएन मिटरब्याजीकै कारण सामसुम भयो । फेरि अहिले समस्या बल्झियो र सरकार अल्झियो । सरकारले विगतमा गरेको वाचा पूरा नभएपछि तराईका ८ जिल्लाका मिटर ब्याजपीडित किसान ११ दिन पैदलयात्रा गरी राजधानी छिरेका थिए । सुदखोरले दिएको मानसिक यातना खप्न नसकी नागरिक न्यायका लागि राजधानी आउनु लाजको पसारो थियो ।
वित्तीय साक्षरताको अभावमा गरिब किसानहरू सधै साहुकरको फन्दामा परेको यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन्। तमसुकी प्रथालाई खारेज गरेर बैंकिङ प्रणालीमा किसानको खाता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रश्रय दिनु उपयुक्त हुन्छ । साहुकारको अत्याचारलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर किसानको मुद्धालाई फरफारक गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सरकारले नै वीऊ पुँजी दिएर महाजनको तमसुकबाट मुक्त हुने वातावरण बनाउँदा रेमिट्यान्स पठाउने युवाको पनि भलो हुन्छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को लेनदेन सम्बन्धी दफा ४७८ साहुले ऋणीसँग ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रचलित दरभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । मिटरब्याजीलाई कानुनले चिनेको छैन् । न्यायनिसाफ छिनोफानो गर्ने केवल कागजी प्रमाणमा अल्झिएपछि पीडितको सास्ती झन् थपिएको छ । वित्तीय साक्षरताको अभावमा गरिब किसानहरू सधै साहुकरको फन्दामा परेको यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन्। तमसुकी प्रथालाई खारेज गरेर बैंकिङ प्रणालीमा किसानको खाता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रश्रय दिनु उपयुक्त हुन्छ । साहुकारको अत्याचारलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर किसानको मुद्धालाई फरफारक गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सरकारले नै वीऊ पुँजी दिएर महाजनको तमसुकबाट मुक्त हुने वातावरण बनाउँदा रेमिट्यान्स पठाउने युवाको पनि भलो हुन्छ ।
न्याय निरुपणमा स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । जननिर्वाचित शक्तिशाली स्थानीय सरकार किन मौन भएर किनारामा बसेको छ यसको खोजी हुनुपर्छ । पहिला पनि पीडितहरू न्याय खोज्न माइतीघर मण्डलामा आएर ६१ दिन बसेपछि सरकारले वाचा गरेको थियो तर त्यो अपुरो हुँदा फेरि ८ महिनापछि राजधानी नै आउनु परेको यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन् । गठबन्धनको गठजोडमा बनेको सरकार मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनु नै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु हो ।
ऋण तिरिसकेको तमसुक नष्ट गर्ने वातावरण नबनाउँदासम्म जाली कागज झन्झन् नयाँ भएर बस्ने छ । तमसुक जीवित हुँदा किसानमाथि मुद्धा चलाएर, पक्राउपुर्जी थमाएर थर्काउने परम्परामा पूर्ण विराम लगाउन अपरिहार्य छ । ऋण लिँदा राजीनामा पास गरिदिएको घरजग्गा फिर्ता गर्ने परिपाटीमा सरकारी संयन्त्रको ध्यान जान आवश्यक छ । समस्या समाधानका लागि कानुन बनाएर निमुखा नागरिकलाई न्याय दिनुपर्छ । टालटुले समाधानले पीडितले न्याय पाउँदैनन् भने सुदखोरको मनोबल झन् बढ्ने छ । न्याय निरुपणमा स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । जननिर्वाचित शक्तिशाली स्थानीय सरकार किन मौन भएर किनारामा बसेको छ यसको खोजी हुनुपर्छ । पहिला पनि पीडितहरू न्याय खोज्न माइतीघर मण्डलामा आएर ६१ दिन बसेपछि सरकारले वाचा गरेको थियो तर त्यो अपुरो हुँदा फेरि ८ महिनापछि राजधानी नै आउनु परेको यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन् । गठबन्धनको गठजोडमा बनेको सरकार मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनु नै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु हो ।
जनयुद्धको राप र तापबाट आएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हिजोको सामन्ती शोषण वर्गीय चरित्रलाई जनअदालत मार्फत् चुनौती दिए झै पीडित किसानको आँसु पुछेर, आर्तनाद मनलाई मलम लगाउन ढिलो गर्नु हुँदैन् । पीडा नभई आँखाबाट आँसु झर्दैन् । पैतालामा ठेला उठ्ने गरी काठमाडौं मार्च गर्नु रहर होइन । समस्या भएर नै न्यायका लागि नागरिक राजधानी आएका थिए भन्ने सत्यलाई आत्मबोध गर्न आवश्यक छ ।
आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित किसानका १० बुँदे मागलाई मिहिन पारामा विश्लेषण गरी अधिकार सम्पन्न आयोगले दिएको प्रतिवेदन मुताविक दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याइ । कारवाही गर्नु सरकारको अभिभावकीय भूमिका हो । जनयुद्धको राप र तापबाट आएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हिजोको सामन्ती शोषण वर्गीय चरित्रलाई जनअदालत मार्फत् चुनौती दिए झै पीडित किसानको आँसु पुछेर, आर्तनाद मनलाई मलम लगाउन ढिलो गर्नु हुँदैन् । पीडा नभई आँखाबाट आँसु झर्दैन् । पैतालामा ठेला उठ्ने गरी काठमाडौं मार्च गर्नु रहर होइन । समस्या भएर नै न्यायका लागि नागरिक राजधानी आएका थिए भन्ने सत्यलाई आत्मबोध गर्न आवश्यक छ । मिटर ब्याज जस्तो आर्थिक विकृति र वित्तीय अपराधलाई खारेज गर्न कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन पीडकलाई कारवाही गर्ने हैषियत पनि राख्नुपर्छ । मध्ययुगीन शोषण प्रवृतिको जरा उखेल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । टाठाबाठाका लागि मात्रै होइन निमुखाका घरसम्म पनि बैंक पुग्नुपर्छ । सरकारले अयोगको प्रतिवेदन थन्क्याउने होइन त्यसलाई अविलम्व कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिन र संरक्षणका लागि संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । जाली तमसुक बनाउने, नकक्ली कागजात बनाउने र फर्जी काम गर्ने सुदखोरलाई सदरखोरसम्म पु¥याउन प्रहरी प्रशासनले साहसिक कदम चाल्नै पर्छ ।