सम्पादकीय /
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२३ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल यस पटक पनि अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा दर्ज भएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्धामा शून्य सहिनशीलताको रटान लगाए पनि फगत यो पानीको फोका जस्तो भएको छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको छ, तथ्यले पुष्टि गरेको छ । नेपाल विश्वका १८० मुलुकमध्ये ३५ अङ्क पाएर १०८ औं स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष ११० औँ स्थानमा थियो । ९० अङ्क पाएर डेनमार्कले सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको छवि बनाएको छ भने १२ अङ्क पाएको सोमालिया सबभन्दा बद्नाम कहलिएको छ । ५० अङ्कभन्दा कम अङ्क पाउने मुलुक सुशासनमा नाजुक र भ्रष्टाचारमा खराब मानिन्छन् । गत वर्षको तुलनामा सुधार देखिए पनि यो आफैमा सन्तोषजनक भने होइन । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार न्युनीकरणमा सरकारले ठोस अडान लिन नसकेको प्रष्ट पार्छ । सरकारले सन् २०२३ मा ललिता निवासको जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता काण्डमा सकारात्मक कदम चालेको थियो । यद्यपि आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, व्यापार व्यवसाय, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारको अवस्था यथावत नै छ ।
भ्रष्टाचारको कालो दाग लागेका मानिसलाई खुलेर बहिष्कार गर्न ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नितान्त नाजुक र निम्सरो बन्दा रातारात कालोधनमा रजाईं गर्नेको हैषियत बढेको छ । भ्रष्टाचारीको रवाफिलो ग्राफले सदाचारीलाई शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने बनाएको छ ।
व्यवस्था परिवर्तन हुँदा मुलुकको अवस्था र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनु पर्ने हो तर भ्रष्टाचारको भाइरसले आक्रन्त बनाएको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गर्ने संस्कृति मौलाएको छ । जसले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ । रवाफिलो र तडकभडकपूर्ण जीवनशैली बिताउनेको आम्दानीको स्रोत दलाली, विचौलिया र भ्रष्टाचार नै हो भन्दा अन्यथा हुँदैन् । भ्रष्टाचारको प्रदूषणले तुँवालो लागेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन् । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई गम्भीर अपराधको रूपमा व्याख्या गरेर भ्रष्टहरूलाई कडा कारवाही नहुँदासम्म टपरटुईंयाहरूको नै हालीमुहाली रहन्छ । सदाचार पद्धतिका हिमायतीको स्वाभिमान यस्तै भ्रष्ट पात्रहरूले गिराएका छन् । भ्रष्टाचारको कालो दाग लागेका मानिसलाई खुलेर बहिष्कार गर्न ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नितान्त नाजुक र निम्सरो बन्दा रातारात कालोधनमा रजाईं गर्नेको हैषियत बढेको छ । भ्रष्टाचारीको रवाफिलो ग्राफले सदाचारीलाई शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने बनाएको छ । भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि संसदले नै संकल्प गर्नु पर्ने अवस्थामा संसद् केवल गफ अड्डा बनेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि कुनै गहकिलो कदम चालेको देखिदैन् । अख्यितार र न्यायलयमा आफूले चाहेको मान्छे भर्ती गर्न सकियो भने कानुनी रुपमा उम्कने सुविधाका लागि आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग अगुवाहरूले नै गरेका छन् । गठबन्धन सरकारबाट पनि नागरिकले अपेक्षाकृत नतिजा पाउन सकेनन् । मुलुकको राज्य संयन्त्रमा काण्डै काण्डको महाभारत छ ।
समृद्धिको सपना देखेर मात्रै हुँदैन्, सुशासन वहाल नरहँदासम्म कामयावी हुँदैन । सुशासनको हवाला दिएर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा गुञ्जायमान बनाए पनि फगत त्यो पानीको फोका सरह भयो । सरकारले भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि कुनै गहकिलो कदम चालेको देखिदैन् । अख्यितार र न्यायलयमा आफूले चाहेको मान्छे भर्ती गर्न सकियो भने कानुनी रुपमा उम्कने सुविधाका लागि आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग अगुवाहरूले नै गरेका छन् । गठबन्धन सरकारबाट पनि नागरिकले अपेक्षाकृत नतिजा पाउन सकेनन् । मुलुकको राज्य संयन्त्रमा काण्डै काण्डको महाभारत छ । सरकार हरेक पटक प्रकरणहरूको सामाना गर्न समय खर्च गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारले विकास र समृद्धिमा कति असर पु¥याएको छ कुनै लेखाजोखा छैन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक रूपमा दृढ इच्छाशक्ति वृद्धि गर्ने हो भने न्युनीकरणले सार्थकता पाउँछ । भ्रष्टाचारको भाइरसले लोकतन्त्रको जरा सखाप पार्ने हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य कायम गर्न पनि शून्य सहनशीलताको संकल्प आवश्यक छ । अधिनायकवाद, अन्यौलता, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, अख्तियारी दुरुपयोग, कुशासन, व्यापार व्यवसायकमा घुसखोरी, कालोबजारी, न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको हुँदा यस्तो भाइरसको उपचारका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुन आवश्यक छ । कम भ्रष्टाचार भएका डेनमार्क, फिनल्याण्ड, न्युजील्याण्ड जस्ता देशको मोडेलबाट नेपालले पाठ पढ्नुपर्छ । धेरै भ्रष्टाचार हुने सोमालियष जस्ता देशको अवस्थाबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ ।
कारवाही गर्ने निकाय नै निदायो भने भ्रष्टहरूको चलखेल बढ्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कृतिमा नागरिक समाजको खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ । भुईंतहदेखि नै नागरिक ताते भने सरकार वाध्य भएर आँखा खोल्ने छ । एउटा माघले जाडो जाँदैन, ऋतु परिवर्तनसँगै फेरि अर्को जाडो आउँछ नै ।
भ्रष्टाचारको यो भासबाट मुक्ति पाउन र सुशासन कायम राख्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन गर्न अति आवश्यक छ । शून्य सहनशीलता बोलीमा होइन व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकलाई कसिलो बनाउनु पर्छ । अख्यितारीको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा कानुनको कठघरामा राख्नु पर्छ । भ्रष्टाचारको गन्ध आएमा अविलम्ब निलम्बन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । नीतिगत निर्णय पारदर्शी भयो भने भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुन्छ ।
सरकारले कमसेकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रतिको आमविश्वास कायम राख्न जरुरी छ । कारवाही गर्ने निकाय नै निदायो भने भ्रष्टहरूको चलखेल बढ्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कृतिमा नागरिक समाजको खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ । भुईंतहदेखि नै नागरिक ताते भने सरकार वाध्य भएर आँखा खोल्ने छ । एउटा माघले जाडो जाँदैन, ऋतु परिवर्तनसँगै फेरि अर्को जाडो आउँछ नै । टिआइले फेरि पनि अर्को वर्ष सर्वेक्षणमा आधारित प्रतिवेदन जारी गर्छ त्यसघडी अवस्था सुधारोन्मुख हुन अपरीहार्य छ । भ्रष्टाचार घट्दो अवस्था छ भन्ने सन्देश जानसाथ नागरिकको विश्वासको ग्राफ बढ्छ । धुमिल छविमै सत्तासीन भइरहन सरकारलाई सुहाउँदैन् । नागरिक समाज चाहन्छ, भ्रष्टाचार न्युनीकरणको पहल र प्रयासका लागि सिन्को भाँच्ने काम होस् ।