सम्पादकीय /
मुलुक समस्याका चाङले चाम्रिएको छ । वर्षाद्को समय छ, बाढी, पहिरो र डुवानको समस्या छ । सयौं नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने करोडौँको क्षति भइसकेको छ । विपद् व्यवस्थापनको रणनीति केबल कागजमा सीमित छ । महङ्गीले सर्वसाधरणको भान्सा विजोग भइसकेको छ । नागरिक नुनको खोजी गरिरहँदा संसद् सुनको सोधीखोजीमा अल्मलिरहेको छ । साउन १० गतेदेखि संसदीय संसदको दुबै सदन अवरुद्ध भइरहेको छ । अर्थतन्त्र मन्दीका कारण ओरालो लागेको छ । डेँगी रोगका कारण जनजीवन प्रभावित छ । प्रतिकूल मौसमका कारण धान रोपाईं हुन सकेको छैन् । मधेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न प्रस्ताव दर्ता भएको छ । पशुचौपाय पनि सुरक्षित छैनन्, लम्पी स्किन महामारीले ५० हजार पशु चौपायको मृत्यु भएर किसान निराश छन् । ५० अर्बभन्दा बढीको नोक्सानको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ । संसदीय समितिका सभापति खाली ठाउँमै छन् । शिक्षा र निजामतिसम्बन्धी विधेयक संसदमा नपुग्दै बाहिर विरोधको बतास चलिसकेको छ । रातारात अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर हाइसन्चोमा बसेकालाई कुनै कुराले छोएको छैन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन भएन भने फेरि पनि मुलुकलाई सनातन रोगले ग्रसित बनाउने छ ।
संसद्मा भाँडभैलो हुँदा महत्वपूर्ण मुद्धामा छलफल हुन सकेको छैन् । चालु अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ । बजेटमाथिको छलफल लभगभ सकिएको छ । सरकारले जुनसुकै बेला अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्छ । तर संसद्मा तीन वटा संकल्प प्रस्ताव र तीन वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । मधेशलाई सुख्ख क्षेत्र घोषणा गरिपाउँ भन्ने संकल्प र सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू अलपत्र परेका छन् । दर्ता गरिएका संकल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएन भने स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । नीति, नियम र कानुन बनाउने थलो रणभूमिजस्तो बन्दा हाम्रा विधायकको बुद्धिमा बिर्को लागेको ठहर हुन्छ । चल्नु पर्ने संसद् चल्दैन, नागरिक सरोकारको मुद्धामा किन बहस हुँदैन यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । संसद् नचल्नु भनेको देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हो । सभामुख देवराज घिमिरेले सुस्केरा काढ्दै भनेका छन् ‘नियमित कानुन बनाउन र संशोधन गर्न संसद् अवरोध आफैमा बाधक बनेको छ ।’ सांसदलाई बाधक होइन साधक बन्न आग्रह गरे पनि टेरपुच्छर लागेको छैन् । नियमित काम कारवाहीमा समेत गतिरोध उत्पन्न हुँदा लोकतान्त्रिक संस्कारको धज्जी उडेको छ । संसदीय मर्यादाको ग्राफ खस्कदो छ । कुनै समयको उक्ति ‘खसीको टाउको देखाएर बाख्रीको मासु बेच्ने थलो’ चरितार्थ भएको छ ।
जनताद्वारा अनुमोदित प्रतिनिधि नै टुहुरे तालमा चल्ने हो भने मुलुक र नागरिकको हालत के होला ? संसद् चल्न साथ उठेर अबरोध गर्ने कि बसेर विरोध गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कि हुलहुज्जतमा रमाउने जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले जरुर सोच्न आवश्यक छ ।
माननीयहरूले आफ्नो मानमर्दन आफै गरेका छन् । अवरुद्ध संसद्को समयको तलवभत्ता लिदैनौँ भनेर बाचा गर्न समेत चुकेका छन् । शीर्ष नेताहरूको भेटघाटले संसद् खुलाउने सहमति गरे पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सम्बोधनमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने कुरा नसमेटिएको हुँदा पटक पटक संसद् अवरुद्ध भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले विशेष मुद्धामा बहस गरेर निकास निकाल्ने सर्वोच्च थलो नै भद्रगोलमा रूपान्तरण हुँदा संसदीय अभ्यासमा प्रश्न वाचक चिह्न खडा हुन सक्छ । क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) ले गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साता सिआईबीलाई यो काम सुम्पेको हो । मुलकमा काण्ड र प्रकरणहरू वर्षादको भल जस्तै आउँछन् जान्छन् । क्विन्टल सुन काण्डको उच्चस्तरीय छानविनका समिति गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले माग गरेपछि सरकार आनकानीमा रहँदा र सरकारी प्रतिवद्धता नआउँदा संसद्मा गतिरोध उत्पन्न हुँदा समय र तलव भत्ताको सत्यानाश मात्रै भएको छ । वास्तवमा संसद् प्रतिपक्षको हो, प्रतिपक्षले राखेको मागमा सरकारले बनाउनै नसक्ने हठ राख्नु आफैमा सान्दर्भिक होइन् । सरकारसँग जवाफ मागेर समाधान खोज्ने भूमिकामा रहेको प्रतिपक्षले संसद्मा उठेर विरोध जनाएपछि र सदन चल्न नदिएपछि सरकारलाई पनि टन्टोसाफ भएको छ । तर आम नागरिकका सवालका सम्बन्धमा भने सरकार चुपचाप छ ।
समस्या र सास्तीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकार लोसे हुँदा मुलुकलाई गम्भीर नोक्सान भएको छ । परिस्थितिले नागरिकको मनस्थिति विथोलिरहेको छ । वहस, छलफल, अन्तरक्रिया, सुनुवाइको सार्वजनिक थलो मियो बिनाको दाइँ बन्दा, फाँटको ढलेको टौवा बन्दा, छाडा चौपायजस्तो बन्दा वेथितिको पराकाष्ठा नाघेको छ । जवाफदवेहीहरू नै नाजवाफ भएपछि सुशासन र पारदर्शिताको मर्ममाथि प्रहार भएको छ। जसले लोकतन्त्रको लयलाई धक्का दिएको छ । प्रतिपक्षले विधिको शासनमा सरकारलाई फर्काउन पनि संसद्को गतिरोध अन्त्य गरेर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिनु लोकको हितमा छ । जनताद्वारा अनुमोदित प्रतिनिधि नै टुहुरे तालमा चल्ने हो भने मुलुक र नागरिकको हालत के होला ? संसद् चल्न साथ उठेर अबरोध गर्ने कि बसेर विरोध गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कि हुलहुज्जतमा रमाउने जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले जरुर सोच्न आवश्यक छ ।