Trending
- जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा कृष्णबाबु बराल
- नेपाली भाषालाई लोकप्रिय र साझा बनाउन भानुभक्तको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रदेश प्रमुख भट्ट
- पहिरोले अवरुद्ध कालीगण्डकी कोरिडोर आठ घण्टापछि सञ्चालन
- मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौँः आङ्देम्बे
- थप चार विषयमा स्नातकतहका कक्षा सञ्चालन गर्दै बागमती विश्वविद्यालय
- ग्राहमको मृत्युलाई लिएर इरानमा उत्तेजक सन्देश, ट्रम्प र इजरायली नेतृत्वलाई लक्षित धम्की
- सडक चौपायाको व्यवस्थापनमा पोखरा महानगरको सक्रियता
- प्रधानमन्त्री शाहद्वारा ‘बर्न’ उपचार केन्द्र विस्तार गर्न निर्देशन
- भारतको फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा फोहोरको थुप्रो खस्दा नौ जनाको मृत्यु
- बदलिँदो मौसमले फेरिएको किसानको ‘क्यालेन्डर’
- गैससहरुका लागि ‘सामाजिक उद्यम’ मा लाग्न जोड
तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब
काठमाडौँ,
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा रु २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । पछिल्लो आठ महिनामा मात्र रु दुई खर्ब चार अर्ब २४ करोड सरकारी ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार यो अवधिसम्ममा सरकारले रु १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड ५७ लाख आन्तरिक र रु १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव १६ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७ दशमलव १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ऋण उठाइसकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५० दशमलव ४४ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिकतर्फ रु तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६७ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठिसकेको छ ।
त्यस्तै, बाह्यतर्फ रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा २४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु ५६ अर्ब ८० करोड मात्रै उठेको छ ।
त्यस्तै, सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि यस वर्ष सरकारले रु चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ५८ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा माघ मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।