
Trending
- जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा कृष्णबाबु बराल
- पशुपन्छीसँगको आत्मीयता हाम्रा चाडपर्वहरूको सुन्दर पाटो हो: प्रधानमन्त्री शाह
- आज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरि जयन्ती
- धार्मिक यात्राको पुण्य सामाजिक सेवामा जोड्दै योगेश गुरुङ्ग
- निरुता र उत्तमको अभिनय रहेको ‘सारथी’को गीत सार्वजनिक
- फ्राइडे रिलिजमा ‘पाँच पाण्डव’
- ‘सिन्दुरे जात्रा’को फर्स्ट लुकमा रोहिरहेका विजय र अञ्जना
- स्रष्टा र सर्जकलाई मिलाप सम्मान, खेमनाथ दाहाललाई टीका-गोपाल राष्ट्रिय गीतसंगीत पुरस्कार
- ‘जलाकी’मा उपासना र सोनमको प्रेम, सार्वजनिक भयो ‘पहिलो माया’
- प्रदीप र पलको ‘उही तिम्रो’मा सिम्रन हिरोइन
- प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा छठपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पत्रकार महासंघको निर्णय
आशा जगाउने बजेट ल्याइन्छः अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं,
अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले आशा जगाउने किसिमको बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ । आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आशा जगाउने बजेट ल्याइने र निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्मा निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी रणनीतिक प्रस्ताव पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो । करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य रहने उहाँले बताउनुभयो । “सरकारको स्रोत सीमित छ, तर निजी क्षेत्रको लगानीले नै अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारको खर्च जीडिपीको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी आर्थिक गतिविधि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने गरेको छ । “आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने योजना अघि बढाइएको छ,” मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “त्यसैगरी, राजस्व प्रशासन सुधार गर्दै कर प्रणालीलाई उद्यममैत्री र लगानीमैत्री बनाइने छ ।”
मन्त्री वाग्लेले सरकारले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरूप नीतिहरू अघि बढाउने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन र गतिशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षामार्फत आयको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।