Trending
- जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा कृष्णबाबु बराल
- नेपाली र भोजपुरी भाषाको फ्युजन: श्याम प्रसाद सुवेदीको ‘आधा नेपाली आधा भोजपुरी’ सार्वजनिक
- भिडियो क्राफ्ट नेपालबाट सार्वजनिक भयो सुवर्ण कुमारको ‘माया बनेर’
- सुजन चापागाईँको नयाँ म्युजिक भिडियो ‘गाजले सुनचरी’
- हलमा फिल्म ‘काजी’को क्रेज : दर्शकसँग साक्षात्कार गर्दै विपिन, सिक्वेलको चर्चा सुरु
- बलिराम चौहानको नयाँ फिल्म ‘ल्याङ्ग ल्याङ्ग’: कथामा युवा पुस्ताको ‘किचकिच’ र तनाव
- वसन्त निर्देशित फिल्म ‘पाँच पाण्डव’को छायांकन ६६ दिनमा सम्पन्न
- दक्ष र गुणस्तरीय मात्र नभई कर्तव्यनिष्ठ जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रधान सेनापतिको आग्रह
- बौद्ध सजगताः तनाव व्यवस्थापनको वैज्ञानिक उपाय
- सहकारीको बचत दुरुपयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
- सरकारले तोक्यो बर्खे धानबालीको समर्थन मूल्य
आशा जगाउने बजेट ल्याइन्छः अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं,
अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले आशा जगाउने किसिमको बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ । आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आशा जगाउने बजेट ल्याइने र निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्मा निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी रणनीतिक प्रस्ताव पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो । करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य रहने उहाँले बताउनुभयो । “सरकारको स्रोत सीमित छ, तर निजी क्षेत्रको लगानीले नै अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारको खर्च जीडिपीको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी आर्थिक गतिविधि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने गरेको छ । “आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने योजना अघि बढाइएको छ,” मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “त्यसैगरी, राजस्व प्रशासन सुधार गर्दै कर प्रणालीलाई उद्यममैत्री र लगानीमैत्री बनाइने छ ।”
मन्त्री वाग्लेले सरकारले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरूप नीतिहरू अघि बढाउने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन र गतिशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षामार्फत आयको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।