पोखरा,
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशको आयोजना र गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकार्यमा मङ्गलबार पोखरामा चाडपर्व लक्षित उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम भएको छ ।
‘सहज आपूर्ति व्यवस्थापन, मिसावट र महँगी नियन्त्रयण’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सरकारी निकायका सरोकारवाला कर्मचारी, उद्योगी व्यावसायी र उपभोक्ताहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा सहज आपूर्ति व्यवस्थापन, मिसावट र महँगी नियन्त्रयणमा आधारित रहेर कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय, गण्डकीका महाशाखा प्रमुख महराज ढकाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, गण्डकी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यपत्रपछिको छलफलमा सहभागीहरूले उपभोक्ताको हितका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव भूपाल बरालले सबैजना आफ्नो आचारसंहितामा बस्ने हो भने आपूर्ति व्यवस्थापन, मिसावट र महँगी नियन्त्रयण हुने बताउनुभयो । तर, केही व्यवसायीको छिटो धनी हुने सोचका कारण सम्पूर्ण व्यावसायीको बदनाम हुने अवस्था आएकामा उहाँको चिन्ता थियो । “जिल्ला प्रशासन अनुगमन भनेर कुदेरमात्र नियन्त्रण हुने कुरा होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले एउटाको व्यापार गरेका छौँै तर हामी अर्को वस्तुको उपभोक्ता हौँ भन्ने आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।” साथै, प्रशासनले पनि अनुगमनको काम रोक्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले उपभोक्ता अधिकार ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐनभित्र रहेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । सोहीअनुसार बजार अनुगमन र कारबाही गरिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनबमोजिम हुने बजार अनुगमनले उपभोक्ताको हित र व्यवसायीको साख दुवै जोगाउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले पनि उपभोक्ता हितमा राज्यमात्र नभएर व्यवसायी, उपभोक्ता र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घकी अध्यक्ष शोभा गौतमले उपभोक्ता अधिकारको पैरवीसँगै व्यवसायीको अधिकार रक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो । व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य ९एमआरपी०भन्दा बढी मूल्य नलिन, सामान बिक्रीपछि अनिवार्य बिलबिजक जारी गर्न र कम मूल्यका गुणस्तरहीन सामान खरिद नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजार अनुगमन र सरकारी संयन्त्र समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । चाडपर्वको समयमा हुने चिनीको महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार सजग भएकाले यस्तै अन्य कार्यमा पनि तादरुकता देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “जुन दिनसम्म सरकारले आमजनताको भान्साको सहज व्यवस्था गर्न सक्दैन, त्यो बेलासम्म यो सरकार लोककल्याणकारी सरकार हुनै सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकारले आम उपाभोक्ता हितलाई सर्वोपरी र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भात र भान्साको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ किनभने यो हाम्रो मौलिक अधिकार पनि हो ।”
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइलाराले चाडपर्वको समयमा यो किसिमको अन्तक्र्रिया प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गरिने बताउनुभयो । अन्तक्र्रिया कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव र गुनासा समेटेर गण्डकी प्रदेश सरकार र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइने अध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।