काठमाडौँ,
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हालै स्वीकृत राष्ट्रिय युवा नीति–२०८२ अनुसार अव युवाको उमेर १८–३५ कायम हुने भएको छ। यसअघि क्रियाशील रहेको राष्ट्रिय युवा नीति (२०७२ अनुसार युवाको उमेर १६–४० रहेको थियो।
युवा नीतिले युवालाई सक्षम र जिम्मेवार बनाई राष्ट्र निर्माणमा युवाको सार्थक सहभागिता र भूमिका बढाउनेु विषयलाई मूल ध्येय बनाइएको छ। यसै गरी युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्नु, राज्यको विकासमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु र राष्ट्रभाव भएको सदाचारी एवम् सुसंस्कृत युवा तयार गरी समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुलाई मुख्य लक्ष्य किटान गरेको छ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले युवाका नयाँ माग, चाहाना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको बताए। बस्नेतले भने– राष्ट्रिय रूपमा बालबालिका ऐनले १८ वर्षसम्मकालाई बालबालिका मानेको र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत मध्यनजर गरेर युवाको नयाँ परिभाषा गरिएको छ।
नयाँ नीतिले स्वस्थ, शिक्षित, सकारात्मक सोचयुक्त, नैतिकवान्, उद्यमशील, सृजनशील, कर्तव्य तथा दायित्वप्रति निष्ठावान् र अधिकारप्रति सचेत युवा शक्तिको विकास, संरक्षण र परिचालन गर्नु जोड दिएको छ। यसै गरी युवा नीतिमा भनिएको छ, अनुसन्धान, अन्वेषण र प्रविधिमा युवाको समावेशी सहभागिता, सहज पहुँच, उच्चतम उपयोग र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गरी प्रविधिमैत्री राष्ट्र निर्माण गरिनेछ ।
राष्ट्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा दिगो विकासमा युवा परिचालनको सुनिश्चितता गर्न एवम् राष्ट्रियताको भावना जागृत गराउँदै समाज रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका बढाउनु युवा नीतिमा जोड दिइएको छ ।
युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन नयाँ युवा नीतिमा स्टार्टअप, व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र , एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, करिअर काउन्सेलिङ जस्ता कार्यक्रममा जोड दिइएको छ। यस्तै युवामा रहेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई उपयोग गर्ने प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, प्राविधिक ज्ञान एवम् सीपमूलक तालिम, विभिन्न व्यवसाय तथा व्यापारका क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
यसै गरी युवा नीतिमा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी र स्वरोजगारीका कार्यक्रम, परम्परागत सिपको आधुनिकीकरण, परिमार्जन, हस्तान्तरण, हरित कृषि रोजगार कार्यक्रम र सीपमूलक एवम् व्यावसायिक तालिम, अवसर तथा पुरस्कार सहितका उद्यमशीलता प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, व्यावसायिक बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कर छुट तथा उत्पादनको बजारीकरण मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी मानव पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्नेु जनाइएको छ।